शेळीपालन व्यवसाय खूप कमी खर्चाचा व्यवसाय आहे. अधिक जागा न अडकवता घराच्या परसबागेत देखील शेळी पालन केलं जाऊ शकतं. या व्यवसायात शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. सरकारद्वारे, 90 टक्केवारी व्यवसायासाठी वित्तपुरवठा केला जातो. तसेच, काही प्रांत कायद्याच्या दृष्टीने या संदर्भात अनुदानित लाभ देतात. आज आम्ही तुम्हाला हरियाणा सरकारच्या शेळीपालनाविषयी राबवल्या जाणाऱ्या योजनाविषयी सांगणार आहोत.

हरियाणामध्ये गुरांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे मेंढ्या-शेळीपालनासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जातो. पशुसंवर्धन उपसंचालक डॉ.नरेंद्र सिंग म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेळीपालनासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. हरियाणा सरकार सध्या काही दुग्धव्यवसाय संबंधित योजना विकसित करत आहे.  

शेळीपालन व्यवसाय कर्ज

शेळी खरेदी करण्यासाठी, शेळ्या-मेंढ्यांसाठी अन्न आणि चारा खरेदी करण्यासाठी छप्पर किंवा धातूचे शेड बांधण्यासाठी कर्ज मिळते. शेळी चिकटवण्याचा व्यवसाय हा एमएसएमईचा एक भाग आहे. एमएसएमई घटकाच्या आगमनाने, सरकार कर्जासाठी पात्र आहे. सरकारी स्टार्ट-अप कार्यक्रमांवर शेळ्यांचे पालनपोषण करण्यात आले आहे. तारण कर्जापेक्षा व्यवसाय कर्ज 50,000 रुपये ते 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकते. याशिवाय, बँका त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये शेळीपालन व्यवसायासाठी कर्ज मिळवतात.