राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डने मागील काही वर्षांपासून मध्यप्रदेश येथील 71 लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 55759 रुपयांचे पिक कर्ज वितरित केले आहे.

त्यासोबतच पशुपालन, डेअरी, मत्स्यपालन, खाद्य प्रक्रिया आणि अन्य संबंधित क्षेत्रासाठी मध्यप्रदेश मध्ये 24526 कोटी रुपयांचे लोन दिले गेले आहे.

 नाबार्डकडून प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये सांगितले गेले आहे की, मध्यप्रदेश राज्यात सहा दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेले नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. जी. आर. चिंताला यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्यासोबत चर्चा केली आणि नाबार्डच्या सगळ्या कामाविषयी ची माहिती दिली.

 नाबार्डचे अध्यक्ष यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षापासून एकतर लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पिक कर्ज पोटी 55759 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बँकेने पशुपालन, डेअरी, मत्स्यपालन, गोदाम, खाद्य प्रक्रियाव अन्य संबंधित कार्यासाठी 24526 कोटी रुपये दीर्घ कालीन मुदतीसाठी देण्यात आले आहेत.

 डॉ. चिंताला  यांनी सांगितले की, कोणत्याही राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी रस्ते आणि वीज महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. नाबार्डने मध्यप्रदेशमध्ये 17349 किलोमीटर ग्रामीण रस्ते,46352 मीटर लांबीचे पूल आणि 158.84 मेगावॅट चे विज यंत्र स्थापन करण्यासाठी नाबार्डने वित्त सहायता केले आहे. त्यांनी सांगितले की, सिंचन योजनेसाठी नाबार्डने या बाबतीत राज्य सरकारला सहायता केली आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश मध्ये जवळजवळ 3409151 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. त्याचा फायदा मध्यप्रदेश मधील 15141 गावांना झाला आहे.

 

पुढे बोलताना चिंताला म्हणाले की, नाबार्ड नेर मध्यप्रदेश मध्ये जवळ जवळ 30 लाख मेट्रिक टन वेअर हाऊसिंग समता निर्माण केली आहे. तसेच सरकार कडून चालवण्यात येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून 74.68 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे वेअर हाऊस निर्माण केले आहेत. त्यासाठी सबसिडीही नाबार्डच्या माध्यमातून दिली जात आहे. खाद्य प्रक्रिया उद्योगासाठी नाबार्डने राज्यामध्ये अवंती मेगा फूड पार्क आणि ऍग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर याला वित्तसहाय्य केले आहे. याचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची चांगली किंमत मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. तसेच या माध्यमातून दहा हजार पेक्षा जास्त लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार उपलब्ध झाला आहे.