राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात 10 वर्षांसाठी सूट देण्यात आली असून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ऊर्जा विभागाच्या 31 जानेवारी 2014 च्या निर्णयानुसार साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऊस खरेदी करात सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये या प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेबाबत स्पष्टता नव्हती. साखर कारखान्यांनी त्यांची मूळ स्थापित क्षमता व त्यात केलेल्या क्षमतावृध्दीनुसार एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत मूळ प्रकल्प कार्यान्वित केलेल्या दिनांकापासून भांडवली रकमेची भरपाई होईपर्यंत किंवा वाढीव क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून 10 वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत ऊस खरेदी कर सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.