कांदा या पिकाचा विचार केला तरकधीही कांद्याचे बाजार भाव स्थिर नसतात.त्यासोबतच कांद्याच्या आयात आणि निर्यात मध्ये देखील वारंवार बदल होत असतात.कधी कांद्याचा तुटवडा यामुळे दर गगनाला पोहोचतात तर कधी अगदी मातीमोल दराने कांदा विकला जातो.

जर कांद्याची भाववाढ व्हायला लागली तर  कांद्याचे दर नियंत्रण करण्यासाठी केंद्रसरकारच्या नाकी नऊ येतात. या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या भावातील या वाढीचामुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करीत असते. अशातच आता केंद्र सरकारने यावर एक उपाय म्हणून  ज्या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन अत्यल्प प्रमाणात घेतले जाते अशा राज्यांमध्ये कांद्याची लागवड क्षेत्रात वाढ करण्याची योजनाकेंद्र सरकार आखतआहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये आणि किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किमती स्थिर राहतील.याबाबतचे वृत्त हे बिजनेस लाईनने दिली आहे. जर संपूर्ण देशाच्या कांदा लागवडीचा विचार केला तरकर्नाटक,राजस्थान आणि महाराष्ट्र मध्ये सगळ्यात जास्त कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

संपूर्ण देशात या तीनच राज्यातून कांद्याचा पुरवठा होत असतो.आता काही दिवसांपासून मध्यप्रदेश राज्यांमध्ये देखील कांद्याच्या लागवड क्षेत्रात पन्नास टक्क्यांनी वाढ होऊन 173 लाख हेक्‍टरवर पोचले आहे. अशी माहिती कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली.

 कांद्याबाबत मागील काही वर्षांपासून सरकारचे धोरण

  कांद्याचे दर वाढ रोखण्यासाठी शासनाकडून निर्यात बंदी घातली जाते. सन 2020 च्या सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्याच्या दर वाढ रोखण्यासाठी  निर्यातबंदी केली होती.ती जानेवारी 2021 मध्ये मागे घेण्यात आली होती.त्यासोबतच जीवनाश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत ऑक्टोबर 2020 मध्येकांद्याच्या साठ्यावर मर्यादा देखील लागू केली होती. त्यासोबतच सप्टेंबर दोन हजार एकोणवीस मध्ये देखील  कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. 

जर आपण 2021 आणि 22 या वर्षातील एप्रिल आणि डिसेंबर या दरम्यानचा  कालावधी पाहिला तर यामध्ये भारताने 11.74टनकांद्याची निर्यात केली आणि 26 हजार टन 870 आयात केली आहे.जर 2020 आणि एकवीस वर्षाचा विचार केला तर निर्याती 15 लाख टनांच्या पुढे होती आणि आयात 66 हजार 351 टन इतकी होती असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.(स्त्रोत-ॲग्रोवन)