मुंबई: देशात येणारी गुंतवणूक आणि उद्योगांचा मुख्य भर हा कृषी क्षेत्रावर असणे आवश्यक आहे. कारण आजही शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. सुमारे 60 टक्के लोकसंख्येच्या रोजगाराचा प्राथमिक स्त्रोत शेती आहे. शाश्वत शेती आणी सुनिश्चित रोजगार यासाठी आश्वासक पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले. सी.आय.आय. या औद्योगिक संस्थाच्या शिखर संस्थेची 25 वी वार्षिक भागिदारी परिषद (सीआयआय पार्टनरशिप समिट-2019) ‘न्यु इंडिया रायजिंग ग्लोबल ओकेशन्स’ चे मुंबई येथे उद्‍घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेला राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई उपस्थित होते.

श्री. नायडू पुढे म्हणाले, कृषी क्षेत्राला फायदेशीर आणि टिकाऊ बनविणे आवश्यक आहे. यासाठी कुक्कुट, बागकाम आणि मासेमारीसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कृषी सह कृषीमालाचे मुल्यवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. या शिवाय संशोधनावर लक्ष केंद्रीत करून देशातील सुरक्षित अन्न उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे.

गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ होत असल्याचे श्री.नायडू यांनी सांगितले ते म्हणाले, जागतिक स्तरावर मंदीचे वातावरण असतानाही भारतात लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांसाठीच्या धोरणांमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी सगळ्या जगाचे आकर्षण केंद्र बनले आहे. यास उद्योग संस्थांच्या प्रतिसाद मिळाल्याने अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आली आहे. सगळ्यात वेगवान अशा अर्थव्यवस्थेपैकी एक अशी अर्थव्यवस्था आपल्या देशाची आहे. ३ ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी पर्यंतचा पल्ला आपण गाठला आहे, येत्या काही वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेने दिलेल्या अंदाजानुसार भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 7.3 टक्के आणि पुढील दोन वर्षांत 7.5 टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने घेतलेल्या विविध पुढाकार आणि सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत जगातील गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. यूबीएसच्या एका अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांत देशामध्ये वार्षिक परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह 75 अब्ज डॉलर्स होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी मुळे देशाला एकात्मिक बाजारात रुपांतरित केले आहे. या शिवाय जागतिक बँकेच्या इज आफ डुईंग बिजनेसच्या मानांकनात स्थान सुधारले असून आता 190 देशांमध्ये आपला देश 77 व्या क्रमांकावर आहे.  वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार देशातील तीन-चतुर्थांशपेक्षा अधिक कुटुंबे मध्यम उत्पन्न गटात आहेत. आपला देश हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला देश आहे. आता होणारी ग्राहक खर्चाची उलाढाल 2030 पर्यंत 105 लाख कोटी रुपयांवरून चारपट वाढून 420 लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार भारतातील पाच टक्के कमी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असतील ही महत्त्वपूर्ण शक्यता या अहवालात नमुद केली आहे.

शासनाने केलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर व्यवसायिकांनाही सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रात तरुणांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम करण्यासाठी  त्यांच्या स्किलींग प्रोग्रामची आवश्यकता आहे तसेच महिलांना देखील खासगी क्षेत्रात समान संधी मिळावी असेही उपराष्ट्रपतींनी आवर्जून सांगितले.

यावेळी बोलतांना श्री. प्रभू यांनी सांगितले, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण आहे. कृषी विकासाचे ध्येय ठेऊन कृषी निर्यातीवर भर देण्यात येत आहे. या शिवाय देशाने येत्या काही वर्षात 100 बिलीयन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक आणण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. इज ऑफ डुईंग बिजनेससाठी देश किंवा राज्य घटक न मानता जिल्हा घटक मानून नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यांचा विकास करून पर्यायाने राज्याचा आणि देशाचा विकास होणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलरकडे वाटचाल करीत आहे. या साठी उत्पादन, सेवा, कृषी, पर्यटन आणि निर्याती यासारख्या क्षेत्राच्या वाढीसाठीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सन 2018 मध्ये देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परकीय गुंतवणुकीबरोबरच देशातील उद्योजक मोठ्या प्रमाणात बाहेरील देशात गुंतवणूक करीत आहेत. या परिषदेला आलेल्या इतर देशातील प्रतिनीधींना या परिषदेच्या निमित्ताने जगभरातील उद्योजकांना भेटण्याचीही संधी मिळाली आहे. लवकरच विमान वाहतूक क्षेत्रातील 86 देशातील प्रतिनीधींची परिषद मुंबईला होणार असल्याचे सुतोवाच देखील श्री. प्रभू यांनी यावेळी केले.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी परिषदेला उपस्थितीत मान्यवरांचे स्वागत केले. ते म्हणाले, या जागतिक परिषदेचे आयोजक होण्याचा मान राज्याला मिळाला ही आनंदाची बाब आहे. यापूर्वी झालेल्या मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेला देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांमुळे राज्यातील उद्योगांना चालना मिळाली आहे. मैत्री आणि इतर व्यवसाय सुलभ धोरणांमुळे तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणुकदार राज्याकडे आकर्षित होत आहेत. या प्रकारच्या परिषदांमधून राज्यातील उद्योगांना आणि पर्यायाने रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

या उद्‍घाटन प्रसंगी केंद्रीय उद्योग विकास सचिव रमेश अभिषेक, वर्ल्ड इंटलेक्च्युअल प्रापर्टी ऑर्गनायझेशनचे संचालक फ्रॅन्सीस गारी, साऊथ कोरियाचे उद्योगमंत्री किम ह्युऑन चाँग, युएईचे वित्तमंत्री सुलतान बिन सईद मनसूरी, सीआयआयचे अध्यक्ष चंद्रजीत बॅनर्जी आणि उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर, यांचीही समयोचित भाषणे झाली. 25 वर्षात मुंबईला प्रथमच आयोजक होण्याचा मान मिळाला आहे. या परिषदेला जगातील सुमारे 40 देशातील उद्योजक एकत्र आले आहेत.