सध्या केळीला हमीभाव नसल्याने वेगवेगळ्या भागांत भिन्न दर मिळतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च पाहता हा दर परवडत नाही. केळी उत्पादकांच्या हितासाठी शासनाने केळीला हमीभाव निश्चित करावा, अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकरी संघाच्या शिष्टमंडळाने केली.

यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत अनेक दिवसांपासून मागणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन मागणीसंदर्भात सविस्तर निवेदन दिले.

या मागण्यांमध्ये केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करावा. केळीला किमान १८ रुपये ९० पैसे हमीभाव मिळावा. तसेच प्रतिबंधित असलेली कृषी औषधे कृषी केंद्रांवर सापडल्यास संबंधित कृषी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान योजना फसवी!

राज्यातील अनेक शेतकरी केळी पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतात. असे असताना मात्र केळी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कोणताही हमीभाव मिळालेला नाही.

अल्प दरात उत्पादित केळीची विक्री होत आहे. केळीचे उत्पादन घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना एकरी दीड लाखापर्यंत खर्च येतो. एवढा खर्च करूनदेखील शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणात उत्पन्न मिळत नाही.

मान्सूनची चिंता वाढली! २०१८ नंतर पहिल्यांदाच १० जून नंतर मान्सूनचं आगमन होणार..

यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान, केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

बांगलादेशने निर्बंध हटवल्याने कांदा दरात वाढ
जगातील सर्वात महागडी म्हैस, किंमत आहे 81 कोटींहून अधिक, वाचा काय आहे खास..
शेतकऱ्यांनो लम्पी अजून गेला नाही काळजी घ्या, लातूरमध्ये लम्पी रोगामुळे 571 जनावरांचा मृत्यू, 133 गावात गावात बाधा