देशातील मोठी लोकसंख्या पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित आहे. त्यातच विकास झाला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होतील. ही क्षेत्रे अधिक फायदेशीर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून तरुणांनीही त्यात सामील होऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करून फायदा घ्यावा.

सरकारला आता शेतीपुरते मर्यादित ठेवायचे नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी याशी संबंधित व्यवसायाला चालना दिली जात आहे. शेतीशी संबंधित अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, ज्यामध्ये भरपूर क्षमता आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन शेतकरी सक्षम होऊ शकतात. त्यामुळेच मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच शिवाय मोठ्या लोकसंख्येला पोषणही मिळेल.

हेही वाचा : सरकारी दुकानातून रेशन घेण्याच्या नियमात मोठा बदल! अनेकांना नाही मिळणार धान्य, जाणून घ्या काय आहे कारण

मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगतीसाठीही अतिरिक्त निधी दिला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये ४४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सरकारला या क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञानाला चालना द्यायची आहे. आधुनिक डेअरी फार्ममधून फिरती पशुवैद्यकीय रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याची योजना आहे.
 

80 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न
 

80 कोटी शेतकरी पशुसंवर्धनाशी संबंधित आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास त्यांचा थेट फायदा होईल. दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत बजेटमध्ये 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. देशी गायींची संख्या, उत्पादकता आणि दुग्धोत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

 

शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात पशुधनाच्या आरोग्याबाबतही यंत्रणा आहे. त्यामुळेच पशुधन आरोग्य आणि रोगाच्या बजेटमध्ये 60 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पशुधन वाचवणे, मोफत लसीकरणाची व्यवस्था करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्राण्यांमधील रोग अगोदर ओळखण्याची क्षमता विकसित करणे यासाठी शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.