देशाचा विकास तसेच अन्नसुरक्षेमध्ये कृषी प्रकल्प, कृषी संलग्न, पूरक व्यवसाय, कृषी प्रक्रिया या प्रकल्पाची महत्वाची भूमिका असते. या व्यवसायामुळे तसेच प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. मात्र असे व्यवसाय व प्रकल्प उभा करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता भासते. जे की या साठी बँक व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज उपलब्ध होत असते. मात्र १०० टक्के प्रमाणत कर्ज पुरवत नाहीत. एकूण रकमेपैकी ७५ टक्के कर्ज बँक देत असते जे की राहिलेली २५ टक्के कर्जाची रक्कम ही आपणास जमा करावी लागते. मात्र काही असे व्यवसाय व प्रकल्प उद्योग आहेत त्यासाठी शासनामार्फत अनुदान दिले जाते.

कृषी प्रकल्प चालवण्यामध्ये दोन प्रकारची लोक असतात :-

१. ज्यांना खर्च प्रकल्प उभा करून चालवायचा असेल तर शासनामार्फत अनुदान भेटत असेल तर चांगलेच आहे.

२. काही व्यक्ती फक्त अनुदान मिळतेय म्हणून प्रकल्प उभा करतात. मात्र असे काही करू नये. जसे की उभारलेला प्रकल्प चालवणे तसेच त्यामधून संपत्तीची निर्मिती करणे अत्यंत महत्वाचे असते. अनुदानाच्या हव्यासाने प्रकल्प उभारणी केली तर त्याचा मनस्ताप होऊ शकतो.

शासनाद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानाचे प्रकार :-

१. कर्ज रक्कम आणि अनुदान एकत्र देणे. ( Front End ).

२. बँकेकडे अनुदान जमा असते मात्र ठराविक मुदतीनंतर ते कर्जात जमा होते. ( Back End ).

१) कर्जाची रक्कम आणि अनुदान एकत्ररित्या देणे :-

― प्रकल्पाची रक्कम ही तीन भागात विभागली जाते त्यामध्ये मग कर्ज, रक्कम, अनुदान आणि स्वतःचे भांडवल.

― प्रकल्प सुरू होताना या तिन्ही रकमा एकत्र मिळून अनुदान भेटते.

२) बँकेकडे अनुदान जमा असते, पण ठराविक मुदतीनंतर ते कर्जात जमा होते :-

― कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते अनुदान बँकेत येते. मग हे अनुदान बँकेला वेगळ्या खात्यात किंवा रिझर्व्ह फंड खात्यात ठेवावे लागते.

― अनुदान केव्हा कर्जात जमा करायचे याचे बँकेला निर्देश दिले जातात. मुदत संपायची आधी अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होते.

― कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होण्यावेळी कर्जखाते नियमित असावे. नाहीत अनुदान रक्कम कर्ज खात्यात जमा होत नाही.

― ज्या प्रकल्पासाठी अनुदान दिले जाते तो प्रकल्प चालू असावा.

― बँकेकडे अनुदान जमा झाले की कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही, कारण ती रक्कम बँकेकडे असते.

३) व्याज सवलत :-

काही योजनांमध्ये कृषी प्रकल्पासाठी जे घेतलेले कर्ज आहे त्या कर्जावर बँकेतर्फे आकारले जाणाऱ्या व्याजामध्ये सवलत दिली जाते जे की यास व्याज सवलत असे म्हणतात. हा एक अनुदानाचा प्रकार आहे.