मुंबई: दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घातलेली नसून दूध पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी दोन महिन्यापर्यंत पर्याय शोधण्याचे आवाहन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज मंत्रालयात आयोजित दूध व्यावसायिकांच्या बैठकीत केले. यावेळी पदुममंत्री महादेव जानकर, पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर उपस्थित होते.

श्री. कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात दररोज दीड ते दोन कोटी दुधाच्या पिशव्या कचऱ्यात,रस्त्यावर फेकल्या जातात. या पिशव्या नदी-नाल्यात अडकून पाणी तुंबते. पर्यावरणाची हानी होते. प्रत्येकाने दुधाच्या पिशव्या कुठेही टाकल्या जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोन महिन्यापर्यंत वेळ घेऊन उपाय सुचवावेत. तसेच दुधाच्या पिशव्यांवर पर्यावरण विभागाने बंदी घातलेली नाही. त्याबाबतीत माध्यमातून येणारे वृत्त चुकीचे आहे. पॉलिथिन पिशव्या उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. जे कारखाने प्लास्टिकच्या पिशव्या उत्पादित करतात त्यांच्यावर बंदी आहे. दूध पिशव्यांवर कोणतीही बंदी नसल्याने दुधाच्या किंमती वाढविण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे दूध व्यावसायिकांनी घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. त्यांनी या पिशव्यांच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी उपाययोजना सुचवाव्यात.

यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व आमदार अजित पवार यांनी दूध पिशव्यांच्या संकलनासाठी तसेच उपाययोजना करण्यासाठी सहा महिन्यांची वेळ देण्याची मागणी केली. नागरिक आणि दूध उत्पादकांची, विक्रेत्यांची मानसिकता बदलण्यासंदर्भात वेळ द्यावा, असेही बैठकीत सुचविले. त्यानंतर सर्वानुमते दोन महिन्यात पर्याय शोधण्याचे निश्चित करण्यात आले. यावेळी दूध उत्पादक संघटनेचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विभागाचे व दुग्धविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.