केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आठ मदत उपायांची  घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पहिले आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये कोविड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी कर्ज हमी  योजना जाहीर केली. कोरोना संकटामुळे उद्भवणाऱ्या विविध प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. स्टिम्युलस पॅकेज अंतर्गत  आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी रुपये आणि इतर क्षेत्रासाठी 60 हजार कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले.  आरोग्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जावरील व्याज दर वर्षी 7.95 आजच्या पेक्षा जास्त होणार नाही. तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये व्याज 8.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार. या कर्ज हमी योजनेअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त शंभर कोटी कर्ज ठेवण्यात आली आहे.

 ई सी एल जी एस – इ सी एल जी एस मध्ये दीड लाख कोटी अतिरिक्त दिले जातील. यामध्ये आतापर्यंत  2.69 लाख कोटींचे वितरण झाले. या योजनेत सुरुवातीला तीन लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. आता या योजनेची एकूण व्याप्ती वाढवून साडेचार लाख कोटी करण्यात आली आहे.

 कृषी क्षेत्र :

 अर्थमंत्री सीतारमण यांनी रब्बी पणन हंगाम 2020 ते 21 मध्य कृषिक्षेत्रात 389.92 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. त्याच वेळी द2021 ते 22 मध्ये 432.48 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला गेला. यावर जवळजवळ 85 लाख कोटींपेक्षा जास्त रेकॉर्ड पेमेंट झाली. त्याचबरोबर डीएपी सह सर्व  प्रकारच्या पोषण आहारासाठी अनुदानामध्ये चौदा हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला.

 प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना

या योजनेअंतर्गत गतवर्षी 80 कोटी लोकांना दरमहा पाच किलो तांदूळ व गहू धान्य मोफत देण्यात आले. यावेळी देखील ही योजना मिळते नोव्हेंबर या काळात देशातील गरिबांसाठी सुरू राहील जेणेकरून कठीण  काळात कुणालाही उपाशी राहू लागू नये.  यावेळी या योजनेवर 93869 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे या वर्षी आणि मागील वर्षी एकूणदोन लाख 27 हजार 840 कोटी रुपये खर्च होईल.

 ईशान्य प्रादेशिक शेती विपणन महामंडळ

 ईशान्य भारतातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 1982 मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. या संघटनेची 75 शेतकरी संघटना संबंधित आहेत. मध्यस्थांच्या तुलनेत या संस्था शेतकऱ्यांना दहा ते पंधरा टक्के जास्त दर देतात. या संघटनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार आहे. तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट आणला गेला आहे. त्या अंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात विमा खात्यामार्फत निर्यात केली जाईल एनई आय ए ट्रस्ट दीर्घ आणि मध्यम मुदतीचे निर्यात प्रोजेक्ट ना प्रोत्साहन देते. त्यामध्ये जोखीम संरक्षणाचा विस्तार केला जाऊ शकतो. याचा फायदा हा निर्यातदारांना मिळेल आणि निर्यातीत वाढ होऊ शकेल तसेच या माध्यमातून लैंडिंग बार्स च्या प्रकल्पाला चालना मिळेल. देशातील एन ई आय ए ट्रस्टच्या माध्यमातून 211 प्रोजेक्ट ना 31 मार्च 2021 पर्यंत 63 इंडियन प्रोजेक्ट ना एक्सपोर्ट च्या माध्यमातून बावन देशांना निर्यात करण्यासाठी 52 हजार 860 कोटी रुपये मिळाले आहेत. पुढील पाच वर्षासाठी अतिरिक्त संस्था उपलब्ध होईल. यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

 

 डिजिटल इंडिया

 भारत नेट ब्रॉड बँड  योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला इंटरनेट देण्यासाठी 19041 कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील सर्व खेड्यांमध्ये ब्रोडबंड कंनेक्टिविटी प्रदान करणे आहे. 31 मे 2021 पर्यंत 2.50 लाख ग्रामपंचायतींपैकी एक लाख 56 हजार 223 गावांपर्यंत ब्रॉडबँड पोहोचले आहे. आत्तापर्यंतच्या 61 हजार 109 कोटींपैकी 2017 मध्ये 42 हजार 68 कोटी रुपये जाहीर केले.

 आत्मनिर्भर भारत रोजगार

 योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.  या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 21.42लाख लाभार्थ्यांसाठी 902 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत पंधरा हजारांहून कमी पगारा सह कर्मचारी आणि कंपन्यांना पी एफ सरकार देते. या योजनेत सरकारने 22 हजार 810 कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. याचा सुमारे 58.50 लाख लोकांना फायदा होईल.