नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  कोरोना विषाणूविरोधात लढा देण्यासाठी गरीबांना मदत म्हणून प्रधानमंत्री कल्याण योजनेंतर्गत 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, “आजच्या उपाययोजनांचा उद्देश गरीबांच्या हातात अन्न आणि पैसे पोहचवणे हा आहे, जेणेकरून त्यांना आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यात आणि आवश्यक गरजा भागविण्यात अडचणीना सामोरे जावे लागणार नाही.”

अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर हे देखील यावेळी उपस्थित होते. अतानु  चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि . देबाशिष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग.हे देखील उपस्थित होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज

1) सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये कोविड-19 चा सामना करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना

• सफाई कर्मचारी, वॉर्ड बॉईज, परिचारिका, आशा कार्यकर्त्या, निमवैद्यकीय, तंत्रज्ञ, डॉक्टर आणि तज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचारी या विशेष विमा योजनेत समाविष्ट असतील.
• कोविड-19 रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या कोणत्याही आरोग्य व्यावसायिकांना काही दुर्घटना झाल्यास या योजने अंतर्गत त्यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल.
• सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रे, कल्याण केंद्रे आणि केंद्र तसेच राज्यातील रुग्णालये या योजनेंतर्गत समाविष्ट असतील, सुमारे 22 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या महामारी विरोधात लढा देण्यासाठी विमा संरक्षण देण्यात येईल.

2) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

• पुढील तीन महिन्यांत कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कोणालाही, विशेषत: कोणत्याही गरीब कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित राहू देणार नाही.
• 80 कोटी व्यक्ती, म्हणजेच भारताची अंदाजे दोन तृतीयांश लोकसंख्या या योजनेंतर्गत येईल.
• त्यापैकी प्रत्येकाला पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्या सध्याच्या पात्रतेच्या दुपटीने अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल.
• हे अतिरिक्त अन्नधान्य विनामूल्य असेल.
• वर उल्लेखलेल्या सर्व व्यक्तींना प्रथिनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक कुटुंबाला पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रांतीय पसंतीनुसार  डाळी पुरवल्या जातील.
• या डाळी केंद्र सरकार विनामूल्य पुरवणार आहे .

3) शेतकऱ्यांना फायदा

2020-21 मध्ये थकित असलेल्या 2,000 रुपयांचा पहिला हप्ता एप्रिल 2020 मध्ये पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत खात्यात जमा केला जाईल. यात 8.7 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.

4) पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रोख हस्तांतरण

• गरीबांना मदत: एकूण 20.40 कोटी पीएमजेडीवाय महिला खातेदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा 500 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
• गॅस सिलिंडर: पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 8 कोटी गरीब कुटुंबांना पुढील तीन महिन्यांत विनामुल्य गॅस सिलिंडर्स देण्यात येतील.

5) संघटित क्षेत्रात कमी वेतन मिळणाऱ्यांना मदत

• 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या व्यवसायात दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन मिळवणाऱ्यांना त्यांचा रोजगार गमावण्याचा धोका आहे.
• या पॅकेजअंतर्गत, मासिक वेतनाच्या 24 टक्के रक्कम पुढील तीन महिन्यांसाठी त्यांच्या पीएफ खात्यात देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
• यामुळे त्यांच्या रोजगारामध्ये अडथळा येणार नाही.

6) ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षांपेक्षा जास्त), विधवा आणि दिव्यांग यांना आधार

• दिव्यांग श्रेणीत सुमारे 3 कोटी वृद्ध विधवा आणि लोक आहेत जे कोविड-19 मुळे उदभवलेल्या आर्थिक संकटामुळे असुरक्षित आहेत.
• पुढील तीन महिन्यांत या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी सरकार त्यांना 1,000 रुपये देईल.

7) मनरेगा

• पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून मनरेगाच्या वेतनात 20 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. मनरेगा अंतर्गत वेतनवाढीमुळे कामगारांना वार्षिक 2 हजार रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकेल. याचा फायदा सुमारे 13.62 कोटी कुटुंबांना होईल.

8) बचतगट

• 63 लाख बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित  महिला 6.85 कोटी कुटुंबांना मदत करतात.
• कुठल्याही तारणाशिवाय दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढविण्यात येईल.

9) पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजचे इतर घटक

• संघटित क्षेत्र: 
  कर्मचाऱ्यांच्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमात दुरुस्ती केली जाईल आणि यात महामारी या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून 75 टक्के रक्कम किंवा तीन महिन्यांच्या पगारा इतकी रक्कम काढता येईल आणि त्याची परतफेड करावी लागणार नाही. ईपीएफ अंतर्गत नोंदणीकृत चार कोटी कामगारांची कुटुंबे या विंडोचा लाभ घेऊ शकतात.
• इमारत आणि अन्य बांधकाम कामगार कल्याण निधी:
  केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार इमारत आणि अन्य  बांधकाम कामगारांसाठी कल्याण निधी तयार करण्यात आला आहे. या निधीमध्ये सुमारे 3.5  कोटी नोंदणीकृत कामगार आहेत. या कामगारांचे आर्थिक अडचणींपासून संरक्षण करण्यासाठी मदत आणि पाठबळ देण्यासाठी या निधीचा उपयोग करण्याचे राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील.
• जिल्हा खनिज निधी:
  राज्य सरकारला जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी तसेच वैद्यकीय चाचणी, तपासणी आणि इतर आवश्यक सुविधा वाढवण्यासाटी तसेच पीडित रूग्णांवर उपचारासाठी करायला सांगितले जाईल.