नव्या कृषी कायद्यांना पंजाबातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने हालचाली करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव अग्रवाल यांनी पंजाबातील आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना १४ ऑक्टोबरला चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. गेल्या महिन्याभरापासून पंजाब, हरियाणा, राज्यात कृषी अध्यादेश आणि नंतर कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलने सुरू आहेत. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांसंदर्भात तरतूद करण्यात न आल्याने या राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला. विशेषत: हमी भावानेच खरेदीच्या तरतुदीचा आग्रह आणि हमीभाव खरेदी व्यवस्था सुरू ठेवण्यासाठीची मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. केंद्रीय कृषी सचिव अग्रवाल यांनी सर्व २९ संघटनांच्या प्रतिनिधींना राजधानी दिल्लीत कृषी भवनमध्ये सकाळी ११.३० वाजता बैठकीचे नियंत्रण दिले आहे. याविषयीची वृत्त अॅग्रोवन ने दिले आहे. 

कायदा लागू झाल्याने काय होणार

सरकारच्या मते हे कायदे देशात लागू झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान येईल. प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक वाढेल. यासह सरकार हा हा दावा करत आहे की, यातून शेतकरी आपल्या शेतमाला योग्य दर मिळवू शकतील. आणि त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल.

शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा ) दर हमी आणि सरकारने कृषी सेवा करार कायदा ही आणला आहे. या कायद्यानुसार, शेतकरी करार करुन आपली शेती करु शकतील. हा करार पाच वर्षांसाठी केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की, या करारमुळे कंपनी जमिनी बळकावतील पण करार हा जमिनीत पिकणाऱ्या पिकांचा असणार आहे. हा कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकता येणार आहे. यामुळे अडत्यांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे.