देशात कोरोना व्हायरसने (corona virus) थैमान घातले आहे. कोरोनाचा संसर्ग अधिक होऊ नये यासाठी  देशात काही दिवसांपासून लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. पण या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आपल्या घऱापासून दूर राहावे लागले आहे. मासेमारी करणारे मच्छीमारांनाही समुद्रातच काही दिवस अडकून राहावे लागले होते. देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर साखर कारखान्यावर ऊस तोडणीसाठी गेलेल्या मजुरांवर मोठं संकट ओढवले होते. साधरण २१ ते २५ दिवस त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पुणे, जालना, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील ३८ साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रावर १ लाख ३५ हजार  ५०० मजूर अडकलेले आहेत. ते बीड, नगर, जळगाव, उस्मानाबाद, नाशिक, हिंगोली जिल्ह्यांचे आहेत.

दरम्यान राज्य सरकारने  पश्चिम महाराष्ट्रातील साखरपट्टयात अडकलेल्या ऊस तोड व ऊस वाहतूक मजुरांना घऱी परतण्यास मंजुरी दिली आहे. या कामी नेत्या पंकजा मुंडे व पालकमंत्री, समाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रयत्न केले होते. यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी याची माहिती देताना मजुरांना सल्ला दिला आहे.  ऊस तोड मजुरांनी गर्दी करू नये. टप्प्या टप्पाने मजुरांना घरी जाता येईल. आधी महिला आणि लहान मुलांना घरी जाऊ द्यावे, असा सल्ला धनजंय मुंडे यांनी दिला आहे.  यासंबंधीचे वृत्त सह्याद्री वाहिनी दिले आहे.  लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर जिल्ह्यांच्या सीमा बंद केल्याने लाखो ऊसतोड मजूर साखर कारखाना स्थळावर अडकून पडले होते.

आमच्या गावी परतण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती मजुरांनी सरकारकडे केली होती. शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी ऊसतोड व ऊस वाहतूक मजूर आणि कुटुंबीयांना त्यांच्या गावी जाण्यास संमती देणारा शासन निर्णय जारी केला.  त्यात या मजुरांना त्यांच्या गावी सुरक्षित पाठवणीची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकावर सोपवली आहे. ऊसतोड मजुरांच्या नेत्या व माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले आहेत.

अशी होणार पाठवणी

• १४ दिवसांचा क्वॉरंटाइन पूर्ण करणाऱ्या मजुरांची डॉक्टरांकडून  तपासणी करण्यात येणार आहे.
• मजुरांच्या याद्या करून त्यावर गावांच्या सरपंचांचे संपर्क क्रमांक असावेत.
• मजुरांवर मुकादमाची नेमणूक करावी. त्यांच्या याद्या जिल्हाधिकारी व एसपींना पाठवाव्यात.
• कारखान्यांनी मजुरांना अन्नपाणी, वाहतुकीचे परवाने मिळवून द्यावेत.
• या मजुरांना गावात प्रवेश देण्याची जबाबदारी सरपंचाची राहील.
• मजूर गावात पोहोचल्यानंतर सरपंचाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे. ते प्रमाणपत्र पुन्हा त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात यावे.
• संबंधित कारखान्यांनी मजूर सुरक्षित गावी पोहोचवल्याचा अहवाल साखर आयुक्तांमार्फत राज्य शासनास पाठववा.