मुंबई: राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिम वाहिनी नद्या, या 6 खोऱ्यांच्या एकात्मिक जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मान्यता दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सहाव्या जलपरिषदेची बैठक झाली. या बैठकीस जल परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, परिवहन मंत्री तथा राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य दिवाकर रावते, महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,उद्योगमंत्री तथा राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य सुभाष देसाई, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इ. सिं. चहल, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, जलनियंत्रण प्राधिकरणाचे तांत्रिक सदस्य विनय कुलकर्णी, राजेंद्र पानसे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इ. सिं. चहल, यांनी एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचे सादरीकरण केले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करून ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ तयार केला आहे हे ऐतिहासिक काम आहे असे सांगून राज्य जल परिषदेचे आणि जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले. दरम्यान परिवहन मंत्री यांनी राज्यातील उपलब्ध पाणी साठा आणि परतीच्या पावसाचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. या आराखड्यात राज्यातील भूपृष्ठीय आणि भूगर्भीय पाण्याचे एकात्मिक नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात सन 2030 पर्यतच्या एकूण जलवापराचे नियोजन सुद्धा करण्यात आले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

जल आराखड्यास वैधानिक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या जल आराखड्यातील कृती आराखड्यात सर्व संबंधित विभागांना पुढील 5 वर्षासाठी जबाबदाऱ्या व उद्दिष्टे दिलेली आहेत 75% पेक्षा जास्त खर्च झालेले 150 प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच 7.5 लाख  हेक्टर सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण होईल. बिगर सिंचन पाणी वापर लोकसंख्या आणि निकषांवर आधारित हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आराखड्याची वैशिष्ट्ये:

• एकात्मिक राज्य जल आराखडा हा सर्व मान्यताप्राप्त नदी खोऱ्याच्या आराखड्यावर आधारित आहे.
• सर्व संबंधित विभागाचा एकात्मिक दृष्टिकोन विचारात घेऊन तयार केला आहे.
• सर्व पूर्ण आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांचे नियोजित पाणी वापर विचारात घेतले आहे.
• बिगर सिंचन पाणी वापर लोकसंख्या आणि निकषांवर आधारित तयार केला आहे.
• प्रत्येक उप खोऱ्यातील पाणी उपलब्धता, पाणी वापर व शिल्लक पाणी यांची वर्तमान आणि भविष्यातील (2030) पर्यंतची स्थिती दर्शवली आहे.
• जल प्रदूषण नियंत्रणाची गरज आणि पर्यावरण व्यवस्थापन याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.