केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना एक खूश खबर देणार आहे ती म्हणजे सरकार आता शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ५ हजार रुपये देणार आहे. सरकार पीएम किसान निधीच्या अंतर्गत ६ हजार रुपयांची मदत करत असते. याव्यतिरिक्त सरकार आता रोख ५ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची योजना केंद्र सरकार आणत आहे.या योजनेचे उद्दिष्ट आहे की, शेतीसाठी लागणारी खते खरेदी करण्यासाठी या रकमेचा उपयोग होऊ शकतो. 

कारण सरकार मोठ्या-मोठ्या खत कंपन्यांना सबसिडी देत असते, परंतु त्याऐवजी आता हा फायदा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याचा विचार सरकार करत आहे. खतांवर वार्षिक ५ हजार रुपायांचे अनुदान देण्याची शिफारस कृषी मूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे.कृषी मूल्य आयोगाचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना ही रक्कम २ हप्त्यातूनत २,५००रुपये अशी विभागून द्यावे. या योजनेद्वारे पहिला हप्ता हा खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या अगोदर आणि दुसरा हप्ता रब्बी हंगाम सुरू होण्याच्या अगोदर दिला जाईल.

कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली तर शेतकऱ्यांकडे बऱ्याच प्रमाणात रोकडच्या स्वरूपात पैसा उपलब्ध होईल. कारण खते सब्सिडीचा पैसा सरळ त्यांच्या बँक खात्यात येईल. वर्तमान परिस्थितीत खत कंपन्यांना दिली जाणारी सब्सिडीची व्यवस्था ही भ्रष्टाचाराची शिकार झालेली आहे.शेवटी याचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसतो कारण त्यांना व्यापाऱ्यांकडून आणि ब्लॅकमध्ये खत विक्रेत्यांकडून कडून जास्त दराने खत घ्यावे लागते.केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर( डीबीटी) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही सब्सिडीची रक्कम देण्याचा विचार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट सब्सिडी जमा करण्यात यावे, यासाठी सन २०१७ मध्ये निती आयोगाने एक समिती गठित केली होती.परंतु अजूनपर्यंत यावर ठोस निर्णय झाला नव्हता, परंतु आता सीएसीपीच्या शिफारशींमुळे नवीन व्यवस्था लागू होईल, अशी आशा जागृत झाली आहे.

यावर्षी २० सप्टेंबरला रसायन आणि उर्वरक मंत्री सदानंद गौडा यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले होते की, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये डीबीटीचा अजून कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही. या सगळ्या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजेच डीबीटीच्या विविध बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नोडलसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.