मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना मोठ्या अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना सामोरे जावे लागले होते. निदान यंदा तरी ही संकटांची मालिका संपुष्टात येईल असा शेतकऱ्यांना विश्वास होता, मात्र असे होताना काही दिसत नाहीये. याउलट नववर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अजूनच भर पडताना दिसत आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच अवकाळी पाऊस व त्यानंतर तयार झालेल्या ढगाळ वातावरणामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान होत आहे. अद्यापही राज्यातील वातावरण स्वच्छ झालेले नाहीये.

राज्यात सर्वत्र रब्बी हंगामातील पेरणी आपटली गेली आहे आणि आता पिके वाढीच्या अवस्थेत पोहोचली आहेत. आणि अशा परिस्थितीत आज पुन्हा खतांच्या किमती वाढल्याचे वृत्त समोर येत आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. शेतीसाठी आवश्यक बी, बियाणे, रासायनिक खते, वाहतुकीचा खर्च या सर्वांमध्ये वृद्धी होत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याचे नमूद करण्यात येत आहे. शेतकरी मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे पिकाच्या उत्कृष्ट वाढीसाठी आणि त्याच्यापासून दर्जेदार उत्पादन प्राप्त करण्यासाठी पिकांसाठी वेगवेगळ्या रासायनिक खतांचा वापर करावा लागतो. शेतकरी बांधव जास्त उत्पादन वाढीच्या आशेने दिवसेंदिवस रासायनिक खतांचा अमर्याद वापर करताना दिसत आहेत यामुळे देखील रासायनिक खतांच्या किमती वधारल्याचे जाणकार लोक मत व्यक्त करत आहेत.

शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मोठ्या संकटात सापडलेला असताना दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून रासायनिक खतांची दरवाढ झाल्याचे चित्र नजरेस पडत आहे. त्यामुळे शेतकरी राज्यांचा उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होईल आणि परिणामी उत्पन्नात घट होईल असे सांगितलं जात आहे. रासायनिक खतांची दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे बाजार भाव वधारल्यामुळे झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रासायनिक खतांमध्ये सर्वात जास्त दरवाढ ही पोटॅशची नमूद करण्यात आली आहे, पोटॅशच्या एका गोणीमागे सुमारे 700 रुपयांपर्यंत दर वाढ झाल्याचे समोर येत आहे. 

इतर रासायनिक खतांच्या किमतीत 150 ते 250 रुपयांपर्यंत दर वाढ नमूद करण्यात आली आहे. खरीप हंगामात 10:26:26 या खतांची गोणी 1175 रुपयाला मिळत होती ती आता 1500 रुपयाला मिळत आहे. अशाच प्रकारे इतर रासायनिक खतांच्या किमती देखील वाढल्या आहेत. रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेली ही लक्षणीय वाढ शेतकऱ्यांसाठी एक चिंतेचा विषय बनली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.