कृत्रिम रेतना मध्ये दूध उत्पादनात मोठा बदल घडवण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनाच्या पारंपारिक धोरणात आता बदल करण्यात आला आहे. यापुढे लिंग वी निश्चित वीर्य मात्रांचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यामुळे दूध देणाऱ्या जनावरांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.

  पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी दिनांक आठ रोजी मुंबईत लिंग वी निश्चित बीर्य  मात्रांचा धोरणाबाबत घोषणा करण्यात आली. या बैठकीच्या वेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह उपस्थित होते.

 कृत्रिम रेतनाच्या संबंधीचा हा बदल क्रांतिकारक असून या बदलामुळे डेरी व पशुपालक शेतकरी यांच्या प्रगतीला हातभार लागणार आहे असे मंत्री सुनील केदार यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रात सध्या 89 लाख प्रजननक्षम गाई म्हशी आहेत. दरवर्षी यामधून  पंचवीस लाख  जनावरांसाठी अंदाजे अठ्ठेचाळीस लाखांच्या आसपास कृत्रिम रेतन केले जातात. या मधून  जवळजवळ 12 ते 13 लाख वासरांची  पैदास होते. परंतु कृत्रिम रेतन याविषयीचे पारंपारिक धोरण आहे त्यामधील तंत्राचा सर्वात मोठा दोष आहे की कालवडींची पैदास फक्त 50 टक्के होते.. यामुळे उरलेल्या पन्नास टक्के नरांचे काय करायचे हा मोठा प्रश्न शेतक-यांसमोर आ वासून उभा राहतो. त्यामुळे या प्रश्नावर उपाय म्हणून शासनाच्या एकत्रित निधीतून आत्ता अठरा कोटी 63 लाख रुपये खर्च करून ही समस्या सोडवली जाणार आहे.

   गोवंश हत्या बंदी कायदा 2015 पासून लागू केल्यानंतर नर वासरांची समस्या आणखी बिकट बनली आहे. त्यामुळे पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसावा लागतो आहे. परंतु आता कृत्रिम रेतन आत  वी निश्चित वीर्य मात्रांचा  वापर होणार असल्याने कालवडींची पैदास 50  टक्‍क्‍यांऐवजी 90 टक्क्यांपर्यंत जाईल त्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान देणार असल्याने अवघ्या 181 रुपयांमध्ये वीर्यमात्र उपलब्ध होतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या बाबतीतला खर्च ज्या  भागात दूध संघ नसतील त्या भागात हा खर्च पशुधन मंडळ उचलणार आहे. शेतकऱ्यांना वीर्यमात्रा पोटी  फक्त चाळीस रुपये भरावे लागतील. याशिवाय 41 रुपये सेवाशुल्क गृहीत धरता फक्त 81 रुपये भरून पशुपालक आपल्या गाय किंवा म्हशीचे कृत्रिम रतन करू शकेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली..

साभार - ग्रोवन