नवी दिल्ली: ‘रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्राच्या अनुषंगाने विकासाच्या बाजूने जनतेचा कौल असल्यामुळे व्यापार सुलभता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजना यापुढेही सुरु राहतील, असे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्था अद्‌भुत विकासगाथा लिहित आहे. जेव्हा जग मंदीच्या झळा सोसत होते, तेव्हाही भारतीय अर्थव्यवस्था तगून होती. मजबूत भारतीय संस्था, धोरणात्मक आराखड्यातील लवचिकता, केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणात्मक उपाययोजना आणि उद्योग क्षेत्रांने दिलेला प्रतिसाद यामुळे हे शक्य झाल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. ते आज मुंबईत भारतीय उद्योग महासंघाच्या 25व्या भागीदारी शिखर परिषदेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित करत होते.

एक स्थिर लोकशाही आणि जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक अशी दुहेरी कामगिरी भारताने करुन दाखवली आहे, असे ते म्हणाले जागतिक बँकेने अलिकडेच वर्तवलेल्या अंदाजाच्या अनुषंगाने नायडू म्हणाले की, येत्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, तर 2030 पर्यंत दुपटीने वाढून 10 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे. सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे भारत पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनले असून, जागतिक एफडीआय कॉन्फिडन्स निर्देशांक 2018 मध्ये 11 व्या स्थानावर असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. भारतातील गृह उद्योगापासून आरोग्यसेवा क्षेत्रापर्यंत विविध क्षेत्रात असलेल्या संधींचा लाभ उठवण्याची परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ही योग्य वेळ आहे आणि भारतीय ग्राहक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात संधी असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

सरकारने केलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे केवळ करदात्यांचीच संख्या वाढली नाही, तर करांचे दर कमी करण्यात आणि उद्योग पद्धती सुधारणे शक्य झाल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. या सर्वांचा उद्देश अर्थव्यवस्था सर्वसमावेशक बनवणे हा होता. जीएसटी ही सरकारने केलेली सर्वात मोठी परिवर्तनात्मक सुधारणा असून, यामुळे भारताचे एकात्मिक बाजारपेठेत रुपांतर झाले आणि ती लोकप्रियही बनली, असे ते म्हणाले. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहरे, सर्वांसाठी घरे योजना आणि स्टार्ट अप इंडिया सारखे उपक्रम नवीन संधी खुल्या करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

देशातील 1.21 लाख ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर जाळ्याने जोडण्यात आले असून, उर्वरित ग्रामपंचायती मार्च 2019 पर्यंत जोडल्या जातील, असे ते म्हणाले. यामुळे ग्रामीण भारताचे परिवर्तन होऊन त्यांना डिजिटल व्यवहार आणि कृषी उत्पादनांची e-NAM द्वारे ऑनलाईन विक्री करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेती ही देशाची मूलभूत संस्कृती आहे, असे सांगून कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडवून, ते बळकट करण्यावर आपण भर द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. शेती अधिक फायदेशीर, शाश्वत आणि लवचिक बनवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा, अधिक गुंतवणूक, पिकांचे वैविध्यकरण आणि मूल्य साखळीवर भर द्यायला हवा, असे ते म्हणाले.

तळागाळापासून जागतिक स्तरापर्यंत, निर्मिती पासून सेवेपर्यंत, शेतीपासून मूल्यवर्धनापर्यंत आणि भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीपासून अन्य देशांमधील गुंतवणूकीपर्यंत सरकारचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक मूल्य साखळी विकसित करणे आणि निर्माण क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असलेले राष्ट्रीय औद्योगिक धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे, असे ते म्हणाले. पुढल्या काही वर्षात कृषी निर्यात 30 अब्ज डॉलर्स वरुन 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी सरकारने प्रथमच कृषी निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयातदार देशांच्या गुणवत्ता नियंत्रण पद्घतीनुसार जिथे कृषी उत्पादन घेतले जाते अशा देशांबरोबर भारत एकत्रितपणे काम करु शकतो, असे ते म्हणाले.

2018 मध्ये देशात आतापर्यंतची सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झाली, जी आपल्या अनेक शेजारी देशांपेक्षा खूपच जास्त असल्याचे ते म्हणाले. यातून भारतात गुंतवणूक करण्याची जागतिक इच्छा दिसून येते. संयुक्त अरब अमिरातील दक्षिण कोरिया यासारख्या विविध देशांमधून गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय गुंतवणूकदार उत्सुक असल्याचे प्रभू म्हणाले. CII भागिदारी शिखर परिषदेचे यजमान पद भूषविण्याची संधी महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांचे आभार मानले. उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या आवाहना संदर्भात ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने ‘मैत्री’ सारख्या मंचाच्या माध्यमातून या दिशेने प्रयत्न केले आहेत. या परिषदेमुळे भारत आणि अन्य देशांचे संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थमंत्री सुलतान बिन सईद अल मनसुरी, दक्षिण कोरियाचे व्यापार मंत्री किम यून चोंग, WIPO चे महासंचालक फ्रांन्सीस गरी, CII चे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यावेळी उपस्थित होते.