शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व महाभियान अर्थात पीएम-कुसुम योजना अंतर्गत वेगाने वाढू शकते, शेतकरी स्वतःच्या शेतामध्ये किंवा गुंतवणूकदार सोबत सोलर प्लांट उभा करून त्याची वीज विकून उत्पन्न मिळवू  शकतो. कमी  शेतीमध्ये  शेतकरी अत्ता उत्पन्नवर न  राहता  त्यांना  सौर प्रकल्पातुन चांगले उत्पन्न भेटणार आहे.

या योजना संदर्भात काही उत्तरे देण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकार २४ ऑगस्ट रोजी भोपाळ येथील मिंटो हॉल मध्ये एक कार्यशाळा आयोजित  करणार  आहेत, या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सल्लागार, बँकांचे प्रतिनिधी आणि कंपन्यांचा समावेश असणार आहे.नवीकरनिय ऊर्जा मंत्री हरदीप  सिंग  डुंग व  ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दुपारी या योजनेमध्ये समावेश झालेल्या शेतकऱ्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देणार आहेत जे की त्यांनी असे सांगितले आहे की शेतकरी वर्गाला आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याचे काम आम्ही करत आहोत.

हेही वाचा:यंदा देशांतर्गत सोयाबीन लागवडीत घट

योजनेअंतर्गत राज्याला 300 मेगावॅट पॅकेज वाटप:-

केंद्रीय नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून कुसुम योजना  अंतर्गत  राज्यामध्ये  एकूण ३००  मेगावॅट  वाटप  करण्यात  येणार  आहेत.ऊर्जा  विकास  निगमने सौरऊर्जा उत्पादक म्हणून ४२ निविदा करांची निवड केलेली आहे जे की ही दोन टप्यांमध्ये ७५ मेगावॅट क्षमतेचे वाटप करण्यात येईल.यामध्ये ४० शेतकरी व २ विकासकांचा समावेश आहे.या वाटपात मध्यप्रदेश मधील विद्युत वितरण कंपनीच्या ४ जिल्ह्यात ४ उपकेंद्रावर ४ सौर ऊर्जा जनरेटर व पश्चिम विभागातील वितरण कंपनीतील ४ जिल्ह्यामध्ये ६ उपकेंद्रात ६ सौर ऊर्जा जनरेटर व मध्य प्रदेश मधील पूर्व क्षेत्रात ११ जिल्हयात ३१ उपकेंद्रात ३२ सौर ऊर्जा जनरेटर चा समावेश आहे. या सर्व प्लांट मधून जी वीज तयार होणार आहे ती वीज पॉवर मॅनेजमेंट खरेदी करणार आहे.

योजना काय आहे, शेतकरी प्लान्ट कोठे लावणार:-

पीएम कुसुम अंतर्गत सौर ऊर्जा अंतर्गत ची स्थापना ग्रामीण भागातील निवडक वीज उपकेंद्राच्या जवळपास ५ किमी अंतरावर जे की पडीक जमिनीवर ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅट वर करण्यात येणार आहे. जो विकासक आहे त्याच्या परस्पर शेतकऱ्याला भाडे देण्यात येणार  आहे.१ मेगावॅट  क्षमतेचा प्रकल्प उभा करायचा असेल तर त्यास जवळपास ४ ते ५ एकर जमीन लागते जे की यामधून प्रति वर्ष १५ लाख युनिट वीज तयार होते.कुसुम योजना अंतर्गत या यंत्रामधून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या विक्रीसाठी ३ रुपये ७ पैसे कमिशन घेतले जाणार आहे. एका वर्षात सौर ऊर्जा उत्पादकांना ४६ लाख रुपये मिळणार आहेत.