काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सूचना देताना आता शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर सरकारी जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सांगितले होते. तेव्हा याबाबत अनेक राज्यांनी हा निर्णय घेतला होता. यामध्ये गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश यासह अनेक राज्यांनी आतापर्यंत हा कायदा लागू केला आहे. यामुळे याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जानेवारी २०२१ मध्ये, गुजरात हे पहिले राज्य बनले ज्याने आपल्या नापीक आणि सुपीक जमिनी शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सरकारी जमीन कमी पैस्यांमध्ये दिली जाते. भाडेतत्त्वावर या जमिनी दिल्या जातात. यासाठी काही अटी दिल्या आहेत. याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. गुजरातमधील या कायद्यानुसार या सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्यावर पहिली ५ वर्षे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

या सरकारी जमिनींवर फक्त तुम्ही औषधी वनस्पती किंवा फळे उगवू शकता. ज्यांना जमीन भाडेतत्त्वावर घ्यायची आहे त्यांना सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर द्यायची की नाही, याचा निर्णय उच्चाधिकार समिती आणि जिल्हाधिकारी घेतील. तसेच बिगर शेतकरीही या सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊ शकतात. अशाप्रकारे याबाबत काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.

सध्या मोदी सरकार कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी वेगवेळ्या प्रकारे प्रयत्न करत आहे. हा कायदा केवळ कृषी क्षेत्रालाच चालना देत नाही, तर औषधी वनस्पती आणि फळबागांच्या लागवडीलाही प्रोत्साहन देणारा आहे. यामुळे आता किती शेतकरी याचा लाभ घेणार याकडे सरकारचे लक्ष आहे. मात्र ठराविकच शेती करता येत असल्याने वळण्याचे प्रमाण कमी आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
'मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही कधी कोणावर प्रेम केलंय का?'
शेतकऱ्यांनो कशाला मोठी पीक घेता, उन्हाळ्यात लावा साधी काकडी, कमी दिवसात लाखो कमवा..
अतिरिक्त उसावर अखेर अजित पवारांनी घेतला मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिलासा..