मुंबई: समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधीत झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली.

सध्या समुद्राचे उधाण याबाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पिकाचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नाही. त्यानुषंगाने पिकाच्या नुकसानीसह सर्व नुकसानीकरिता राज्य शासनामार्फत मदत देण्यात यावी, तसेच ज्या ठिकाणी समुद्राच्या उधाणामुळे आणि कांदळवनामुळे शेती पूर्ण बाधित झाली आहे अशा जमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात यावा, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसन विभागास दिल्या आहेत.

खारभूमी विकास विभागांतर्गत समुद्र किनारा लाभलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील 575 खारभूमी विकास योजनांद्वारे 49 हजार 133 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनांना किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. 64 खाजगी खारभूमी योजनांना किनारा नियमन क्षेत्राच्या निर्बंधातून सूट नसल्याने या योजनांची कामे करण्यास शेतकरी बांधवांना अडचणी येत आहेत. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या संरक्षित क्षेत्रात कांदळवनांची वाढ होऊन कृषीयोग्य क्षेत्र शेतकऱ्यांना लागवडीखाली आणता आले नाही. या प्रश्नाची दखल घेत खारभूमी विकास मंत्री श्री. रावते यांनी आज हा प्रश्न उपस्थित केला होता.