महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना असे वाटते की केंद्र सरकारने उडीद ,काळा हरभरा ,तूर डाळ आयात करण्याऐवजी लागवड वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.ज्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर चांगला परिणाम होऊ शकेल, असे प्रश्न त्यांनी सरकारसमोर मांडले.

देशात नियमितपणे पिकविल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थाच्या जास्त किंमतींमुळे अधिक लागवड होईल. अधिक उत्पादन मूलत: याचा अर्थ असा होतो की सरकारला आयातीवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. व्यापारी समुदाय कृषी उत्पादनांच्या किंमती एमएसपीच्या अगदी वरच्या क्षणी आयात करण्याचा आग्रह धरतात. आयात धोरण शेतकर्‍यांचे आणि शेतीचे नुकसान करीत आहे, ”असे कृषी विश्लेषक म्हणताततूर लागवड करणारे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना 8,500-8,700 रुपये प्रति क्विंटल MSP मिळणार अशी अपेक्षा होती. 6,000 रुपयांचा विचार केल्यास.

हेही वाचा:पारिजात इंडस्ट्रीजचे 11 भारतीय भाषांमध्ये पीक संरक्षण प्रशिक्षण

शेतीत आत्मनिर्भरता व्हावी या उद्देशाने सरकार अनेक प्रमुख योजना राबवित आहे:

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, भारताच्या शेतीच्या आयातीवर प्रामुख्याने भाजीपाला तेले, डाळी, काजू, ताजी फळे आणि मसाले होते. “आयातित डाळी व खाद्यतेलांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, देशातील डाळी आणि आवश्यक खाद्य तेलांचे उत्पादन सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) आणि एनएफएसएम-तेलबिया आणि तेल पामसारखे अनेक कार्यक्रम राबविले जात आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत डाळींचे उत्पादन सुधारण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे, ”असे तोमर यांनी सभागृहात सांगितले.

कापूस व सोयाबीनमध्ये झालेल्या तूट जास्त किंमतीत तूर विक्री करुन वसूल करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु सरकारने तूर आयातीची परवानगी डिसेंबर पर्यंत वाढविली. त्यामुळे बाजारात कच्ची तूर प्रति क्विंटलमध्ये 2,000 रुपये घसरली. जर सरकारने ते मिळवण्यासाठी अडथळे निर्माण केले तर शेतकरी त्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करू शकेल, असा सवाल पी. पी. पवार यांनी विचारला.