DAP चे वाढीव दर त्वरित मागे घ्या अशी शेतकऱ्यांनी सरकारला मागणी केली आहे. डीएपी आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती हे प्रामुख्याने किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) यंत्रणा उधळण्याचे चिन्ह आहे. शेतीतील इनपुट खर्च वाढत आहे आणि पिकाला शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही यामुळे शेतकऱ्यांना या कोरोना काळात मोठ्या संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे .

खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ:

शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी Di-ammonium Phosphate (डीएपी) च्या किंमतीत झालेली वाढ त्वरित कमी करावी अशी मागणी केली.आम्ही सरकारकडे वाढीव दर त्वरित मागे घेण्याची मागणी करतो. भारतीय शेतकरी खत सहकारी (इफ्को) ने 50 किलो बॅग डीएपीच्या किंमतीत 58% वाढ केली आहे. मागील महिन्यापर्यंत हे पॅकेट 1,200 रुपयात उपलब्ध होते. आता सुधारित किंमतीची नवीन पाकिटे बाजारात येऊ लागली असल्याने शेतकरी 1,900 रुपये भरत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत डीएपी आणि पोटॅश खतांच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असल्याचे सरकारने गेल्या आठवड्यात सांगितले.

हेही वाचा :योग्य इनपुट आणि ड्रोन तंत्रज्ञान वापर भारतास शेतीमध्ये मोठी झेप घेण्यास मदत करणार

गेल्या महिन्यापर्यंत कंपन्यांनी भारतात डीएपीच्या किंमती वाढवल्या नसल्या तरी काही कंपन्यांनी आता डीएपीच्या किंमतीत वाढ केली असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही शेतकर्‍यांच्या समस्यांबाबत पूर्णपणे संवेदनशील आहे आणि या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापूर्वीच पावले उचलली जात आहेत जेणेकरून या भाववाढीच्या परिणामापासून शेतकरीवर्गाला वाचवता येईल,असे खत मंत्रालयाने म्हटले आहे.पण हे कधी होणार असे प्रश्न शेतकरी संघटना कडून विचारण्यात येत आहेत.

फॉस्फेटिक (पी) आणि पोटॅसिक खतांचे (के) किंमती बाजारपेठाद्वारे निश्चित केल्या जातात कारण शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान कमी व निश्चित असतात. ही खते बहुतेक आयात केली जातात. FY 22 मधील पी व के खतांच्या अनुदानाचे बजेटचे वाटप अंदाजे 39,000 कोटी रुपयांवरून 20,720 कोटी रुपये कमी केले गेले आहे.