केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये आधुनिक शेतीसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. असे असताना आता केंद्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून कृषी पदवीधारकांना ड्रोनयुक्त अवजारे सेवा सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे आता याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे वेळेची आणि पैशांची बचत होणार आहे. ड्रोनद्वारे कीडनाशकांच्या फवारणीचा पर्याय काही पिकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो, अशी शिफारस केंद्राकडे काही संशोधन संस्थांमधून गेली होती.

शेतकरी पीक संरक्षणासाठी सध्या कीडनाशकांच्या फवारणी करण्यासाठी पाठीवरचे पंप, एसटीपी पंप, ट्रॅक्टरचलित पंप तसेच अतिउच्च क्षमतेचे विदेशी पंप वापरतात. मात्र सध्याच्या तंत्रज्ञानाला काही मर्यादा आहेत. फवारणीसाठी मजुरांचा वापर करताना विषबाधेचे प्रकारही होतात. यामुळे ही शिफारक करण्यात आली होती. राज्यातील अनेक ठिकाणी ड्रोनच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष पाहून ड्रोनसाठी थेट अनुदान देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला व त्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील निधी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधरांना रोजगार देखील उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत, तर केवळ दहावी उत्तीर्ण व रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. आता याचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील अवजारे विभागाचे उपसंचालक विष्णू साळवे किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

यामध्ये कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल. विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या १०० टक्के म्हणजे १० लाखांपर्यंत. ग्रामीण नव उद्योजकाला चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण, तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षित असावा. शेतकरी उत्पादन संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या ७५ टक्के म्हणजे ७.५० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यामुळे याचा लाभ घेतल्यास फायदा होईल.