मुंबई: लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल करताना आपण ग्रीन झोन्समध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरु होतील, असे पाहिले आहे. मुंबईतही फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय सेवा सुरु करावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली. परप्रांतीय मजुरांची वाहतूक सुरु झाली आहे मात्र हे करताना प्रत्येक राज्याने व्यवस्थित काळजी आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना संसर्ग देशभर वाढू शकतो असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये आपले विचार मांडत होते.

लॉकडाऊनच्या बाबत पंतप्रधानांनी निश्चित व ठोस अशी दिशा दाखवावी, आम्ही सर्व राज्ये त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करूत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्व जण अडकले आहेत. परराज्यातील मजुरांना घराची ओढ लागली आहे. इतर राज्यांतले महाराष्ट्रीय परत येत आहेत. हे मजूर विविध झोन्समधून ये-जा करीत आहेत, अशा वेळी सर्वांनी व्यवस्थित काळजी घेतली पाहिजे, अन्यथा संसर्ग वाढण्याचा धोका देशाला आहे. महाराष्ट्राने साडे पाच लाख मजुरांच्या निवारा व नाश्ता, भोजनाची व्यवस्था चोखपणे ठेवली तसेच इतर राज्यांशी समन्वय ठेऊन मजुरांना पाठवणे सुरु केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आपण एप्रिलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखला. आता असे सांगण्यात येते की मे मध्ये या रोगाचा उच्चांक येईल, तो जून, जुलैमध्येही येऊ शकतो असेही बोलल्या जाते. वूहानमध्ये परत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झालाय,असे मी वाचले. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा इशारा दिला आहे. अशावेळी लॉकडाऊन बाबत काळजीपूर्वक कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबई मध्येही उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरु करावी मात्र फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींसाठीच ती असावी व केवळ ओळखपत्र पाहून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पीक कर्ज मिळावे

महाराष्ट्रात कोरोना पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना सुरु होती. मात्रे काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: विदर्भात निवडणुकांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. आता खरीप हंगाम सुरु झाला आहे.  शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पीक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सुचना द्याव्यात, सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जीएसटी परतावा लवकर मिळावा

राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला असून जीएसटी परताव्यापोटी तसेच केंद्रीय कराच्या हिशापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकट समयी मदत होऊ शकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिक काटेकोर लक्ष देण्यात येत असून लॉकडाऊनची अधिक कठोर अंमलबजावणी. चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे. नेहरू सायन्स सेंटर, रेसकोर्स मैदान, वांद्रा-कुर्ला संकुल, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर येथे विलगीकरणाची, उपचाराची व्यवस्था केल्याचेही ते म्हणाले.

या कोरोनाचा प्रतिबंध करणारे औषध बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन ते तयार करण्यात पुढाकार घेतल्यास उपयोग होईल असेही ते म्हणाले. वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसती शुल्क माफ करावे तसेच काही संस्था उपकरणे आयात करीत आहेत सीमा शुल्कात सवलत द्यावी असेही ते म्हणाले. मुंबई पुणे सारखा तज्ज्ञ डॉक्टर्सचा टास्क फोर्स देशाच्या पातळीवर तयार करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तो संपर्कात राहील असे पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.  

आवश्यकता भासल्यास मनुष्यबळ द्यावे 

केंद्रीय पथकांनी मुंबई-पुणे येथे भेटी दिल्या असून उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. आमचे पूर्ण सहकार्य असेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस अहोरात्र काम करीत आहेत. विशेषत: पोलिसांना मधूनमधून विश्रांती देण्याची गरज आहे, त्यांच्याकडे कायदा व सुव्यवस्थेचे काम आहे, ते आजारी पडून चालणार नाही त्यामुळे  आवश्यकता भासेल तसे केंद्र सरकारने त्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास पोलिसांवरचा ताण कमी होईल. त्याचप्रमाणे केंद्रीय संस्था, पोर्ट ट्रस्ट, लष्कराची रुग्णालये व आयसीयू बेड्स सुविधाही मिळाल्यास पुढे कोरोनाशी लढतांना त्याचा उपयोग होईल.