News

अमरावती: शेतकरी बांधवांनी बियाणे खरेदी करताना दक्षता घेण्याबाबत कृषी विभागाने मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या आहेत. खरीप हंगामात जिल्ह्यात 7.28 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात काही प्रमाणात पाऊस झाल्याने कृषी खरेदी केंद्रात बियाणे व खत खरेदीसाठी शेतकरी बांधवांची गर्दी होत आहे. तथापि, बियाणे घेण्यापूर्वी काही बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Updated on 26 June, 2019 7:34 AM IST


अमरावती:
शेतकरी बांधवांनी बियाणे खरेदी करताना दक्षता घेण्याबाबत कृषी विभागाने मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या आहेत. खरीप हंगामात जिल्ह्यात 7.28 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात काही प्रमाणात पाऊस झाल्याने कृषी खरेदी केंद्रात बियाणे व खत खरेदीसाठी शेतकरी बांधवांची गर्दी होत आहे. तथापि, बियाणे घेण्यापूर्वी काही बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

बियाण्याची खरेदी अधिकृत बियाणे परवानाधारक यांच्याकडूनच करावी. बियाणे खरेदी करताना न चुकता पक्के बिल घ्यावे. बिलात पिक, वाण लॉट क्र., वजन, अंतिम मुदत, कंपनीचे पूर्ण नाव नमूद असले पाहिजे. कृषी केंद्रधारकाने पक्के बिल न दिल्यास तत्काळ कृषी कार्यालयात संपर्क करावा. बियाणे पाकिटावरील सरकारमान्य चिन्ह तपासून घ्यावे. बोलगार्ड-2 मध्ये उपलब्ध असलेल्या बिजी-2 या वाणाची एमआरपी किंमत 730 रु. आहे. पाकिट सीलबंद असल्याची खात्री करावी. बिजी-2 तंत्रज्ञान सर्व वाणामध्ये सारखेच असते. त्यामुळे एका विशिष्ट वाणाची मागणी टाळावी, असे कृषी विकास अधिकारी कुर्बान तडवी यांनी नमूद केले आहे.

बोगस बियाणे कसे ओळखाल?

मान्यता नसलेले बोगस व बेकायदेशीर (एचटीबीटी) बियाणे (आरआर किंवा राऊंडअप बीटी किंवा तणावरची बीटी किंवा बिडगार्ड) आदी नावाने विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. असे बियाणे अधिकृत नाही. त्याला शासनाची मान्यता नाही. असे बियाणे जादा दराने विक्री करून पावती दिली जात नाही. मान्यता नसलेल्या बोगस व बेकायदेशीर बियाण्याच्या पाकिटावर कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान, वाण, कोणत्या क्षेत्रासाठी शिफारस केली आहे, याचा उल्लेख नसतो व गुणवत्तेचे विवरण नसते.

माहिती देण्याचे आवाहन

बोगस बियाण्यामुळे शेताचे व पर्यावरणाचे नुकसान होते. त्यामुळे जिल्ह्यात जर कोणतीही व्यक्ती बोगस व बेकायदेशीर बियाणे विक्री करताना आढळून आल्यास तत्काळ कळवावे. बेकायदेशीर बियाणे विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर बियाणे नियंत्रण आदेश (1983), महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम (2009 व 2010), पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986)अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती दत्ता ढोमणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

English Summary: farmers should be care taken during the purchase of seeds
Published on: 26 June 2019, 07:30 IST