आपण बघतो की अनेकदा शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी देखील रोड नसतात. यामुळे अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. असे असताना आता पाणंद रस्ते पक्के करण्याच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. आता याची अंमलबजावणी ही तीन टप्प्यात होणार असून यामध्ये एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जाणारा रस्ता, शेतामध्ये जाण्याचे पायमार्ग तसेच गाडीमार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे अनेकदा वाद देखील होत असल्याचे दिसून आले आहे. आता (Grampanchayat) ग्रामपंचायत पातळीवर या मार्गाचा आराखडा तयार करुन रस्ते तयार होणार आहेत.

यामुळे आता गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. शेतातील शेतरस्ते हे दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. तसेच भाजीपाला फळे बाजारात नेण्यासाठी अनेकदा अडचणीत निर्माण होतात. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ग्रामपंचायतीला याचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. यामध्ये आता अतिक्रमणाचा विषय येणार असून त्या प्रसंगी ग्रामपंचायतीने मध्यस्तीची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढावा लागणार आहे. यामध्ये गावच्या सरपंचाची भूमिका महत्वाची राहणार आहे.

तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर ही प्रकरणे निकाली निघाली नाही, तर तालुका स्तरीय समितीकडे हा वाद सादर करुन त्यावर पोलीस यंत्रणेची मदत घेऊन प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे. यासाठी रस्त्यांचा आराखडा ग्रामसभेत मंजुर करावा लागणार आहे. त्यानंतर गटविकास अधिकारी ही यादी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना व त्यानंतर सीईओ यांना द्यावी लागणार आहे. यामध्ये सर्वांची परवानगी आणि रीतसर प्रक्रिया असणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ हे 30 जूनपर्यंत रोजगार हमी योजनेच्या सचिवांना यादी देणार आहेत.

तसेच या याद्यांवर सचिव मंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करणार आहेत. 15 ऑगस्ट पर्यंत मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे. यामुळे या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. नियमात आणि दर्जेदार रोडसाठी योग्य ते मापदंड लावून रस्ता चांगल्या प्रतीचा कसा होईल यावरच लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या दूर होणार आहेत. तसेच अनेकांचे वाद मिटतील अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.