पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये शेती उद्योग क्षेत्रात आघाडीवरच्या महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. कृषी, उद्योग आदी उत्पादन क्षेत्रांबरोबर वाहने, बंदरे, सामाजिक तसेच वित्तीय अशा सर्वच क्षेत्रांचा देशांतर्गत उत्पादनांमधील वाटा वाढविण्याच्या दृष्टीने ही परिषद धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणार आहे.

या सर्वच क्षेत्रांचा पुढील ३ महिन्यांत आगामी ५ वर्षांसाठीचा नियोजन आराखडा सादर केला जाणार आहे. या परिषदेने शेतकऱ्यांच्या समस्यादेखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यात उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्दयांवर गांभीर्याने विचार करून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत शेतीच्या बाबतीत उत्पादनांत वाढ दिसत असली, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही.

त्यामुळे पीक उत्पादकता, एकूण उत्पादन वाढीबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यता आहे. शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पीकनिहाय लागवड क्षेत्र, त्यांचे उत्पादन यांच्या आकडेवारीपासून सुरू झालेला गोंधळ पुढे प्रक्रिया, निर्यातीपर्यंत संपत तर नाहीच, उलट वाढत जातो. 

स्वेच्छा मरणासाठी राष्ट्रपतींना पत्र! नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे कांद्यासाठी उपोषण..

हंगाम आणि पीकनिहाय लागवड क्षेत्र, उत्पादन यांची अचूक माहिती आधी संकलित करावी लागेल, कांदा, कापूस, सोयाबीन यांच्या चुकीच्या उत्पादनांच्या अंदाजांवर घेतलेल्या निर्णयाने या शेतीमालाचे भाव पडले असून, त्याचे परिणाम शेतकरी सध्या भोगत आहेत.

डाळी, खाद्यतेल यांच्याबाबतीतही चुकीच्या माहिती आधारे अवास्तव आयात होते, परिणामी, या शेतीमालाच्या उत्पादकांना देशात अपेक्षित दर मिळत नाहीत. हे सर्व थांबले पाहिजेत. पिकांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे सुद्धा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. बियाणे असो की फळ पिकांसाठीची रोपे, कलमे गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्याचा अभाव सर्वत्रच आहे. ढासळलेल्या गुणवत्तेबरोबर सर्वच निविष्ठांच्या वाढत्या दरानेही उत्पादन खर्च वाढून अपेक्षित नफा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नाही.

यशवंत कारखाना सुरू होणार का? हालचाली सुरू, सभेचे आयोजन

दर्जेदार निविष्ठांचा पुरेशा प्रमाणात आणि रास्त दरात शेतकऱ्यांना पुरवठा झाला पाहिजेत, ही बाबही दीर्घकालीन धोरणात लक्षात घेतली गेली पाहिजे. उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न न वाढण्यास शेतीमालास मिळणारे कमी दर ही बाबही सर्वाधिक जबाबदार आहे.

नाशिवंत शेतीमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सोयी नाहीत. त्यामुळे तो साठविता येत नाही. काही शेतीमाल नाशिवंत नसला तरी आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना तो तत्काळ विकावा लागतो. उत्पादित शेतीमालास जवळच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, रास्त दरही मिळावा म्हणून बाजार समित्या उभ्या राहिल्या.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्यांनो चारा साठवणुकीचे असे करा नियोजन
रब्बी ज्वारी
पिंजऱ्यातील मत्स्यशेतीतून शेतकऱ्यांना मिळेल दुप्पट नफा, ही पद्धत वापरून पहा