News

गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांवर अनेक संकटे येत आहेत. असे असताना खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. असे असताना आता खतांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Updated on 03 February, 2022 12:22 PM IST

गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांवर अनेक संकटे येत आहेत. असे असताना खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. असे असताना आता खतांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी इतर खतांचे नियोजन करावे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीच्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतींमुळे खत कंपन्यांना डीएपी पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात डीएपीचा तुटवडा जाणवू शकतो, तसेच काही ठिकाणी याची विक्री मोठ्या दरात देखील केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जास्त पैसे जात आहेत.

असे असताना मिश्रखताची किंमत प्रतिबॅग दोन हजार रुपयांवर जाऊ शकते, अशी माहिती कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत सादर करण्यात आली. या वेळी युरिया आयातीत अडचणी असल्याने पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली. यामुळे आता येणाऱ्या काळात पुरवठा देखील व्यवस्थित होण्याची शक्यता कमीच आहे. याबाबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक देखील घेण्यात आली. यावेळी ते म्हणाले, महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत खतांचे उत्पादन वाढविण्याबाबत पाठपुरावा करावा. एमएआयडीसीला ३० टक्क्यांप्रमाणे खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करा, असेही ते म्हणाले.

तसेच कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळेवर खताचा पुरवठा सुरळीत होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येणाऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध करून द्यावीत. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरतील त्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. यामुळे आता तरी अशा कंपन्यांवर कारवाई होणार का असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. तसेच खत मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे २०२१-२२ चे खताचे अनुदान ७९ कोटी ५३० लाख होते. ते १५५ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

खतांवरचे अनुदान मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम देण्यासाठी डीसीटी योजना सुरू होणार आहे. सध्याचे खत अनुदानाचे धोरण मार्च २०२२ अखेरपर्यंत असेल. त्यानंतरचे धोरण अद्याप निश्चित केलेले नाही. सध्या पोटॅश आणि फॉस्फेरिक ॲसिडच्या सतत बदलल्या व वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना पोटॅश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे ऐन गरजेच्यावेळी शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या खरीप हंगामात एमओपी १०:२६:२६, १२:३२:१६ यासारखी खते उपलब्ध होण्यास अडचणी येऊ शकतात, असे सांगण्यात देखील आले आहे.

English Summary: Farmers plan their crops, there is a possibility of shortage of 'Ya' fertilizer in Kharif
Published on: 03 February 2022, 12:22 IST