हंगामामध्ये कांद्याने शेतकऱ्यांची पुरती निराशा केली. अतिशय कवडीमोल दरामध्ये शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केला गेला व त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला. उत्पादन खर्च सुद्धा शेतकऱ्यांचा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे या प्रश्नावर शेतकऱ्यांनी आंदोलने देखील केली होती व हा प्रश्न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये देखील  गाजला होता.

त्यामुळे राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता साडेतीनशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान हे 200 क्विंटल मर्यादेपर्यंत निश्चित केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा खाजगी बाजार समिती आणि नाफेड कडे कांद्याची विक्री केलेली आहे असे शेतकरी याकरिता पात्र आहेत.

कांदा अनुदानाची  सगळी घोषणा वगैरे होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी गेला परंतु अजून देखील शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. परंतु राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या माध्यमातून नुकतेच कांदा अनुदाना करिता 857 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते व त्यापैकी 465 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी हा अनुदान वितरणाकरिता राज्याच्या पणन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

राज्यातील 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार पहिल्याच टप्प्यात संपूर्ण अनुदान

 कांदा अनुदानासाठी जे काही राज्यातील पात्र ठरलेले जिल्हे आहेत त्यामधील 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाची शंभर टक्के रक्कम पहिल्याच टप्प्यात देण्यात येणार आहे तर उर्वरित दहा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ही अनुदानाचे रक्कम दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे.

यामध्ये ज्या जिल्ह्याचे कांदा अनुदानासाठी द्यायची रक्कम दहा कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम वितरित केली जाणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची कांदा अनुदानाची रक्कम दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा शेतकऱ्यांकरिता दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यात मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

 या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 100% रक्कम

 राज्यातील जालना, वाशिम तसेच अकोला, यवतमाळ, नागपूर, रायगड, सातारा, सांगली, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, लातूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच राज्यातील धुळे, कोल्हापूर तसेच औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, जळगाव,

पुणे, सोलापूर, नासिक आणि अहमदनगर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यात विभागून देण्यात येणार आहे. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांची अनुदानाचे रक्कम हे दहा हजार पेक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यांमध्ये दहा हजार रुपये एवढी रक्कम मिळणार असल्याची  माहिती देखील समोर आली आहे.