मुंबई: महाबीज बीजोत्पादन कार्यक्रमात राज्यातील शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना प्राध्यान्य देण्यात यावे. बियाण्यांची गुणवत्ता राखून शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात यावे, असे निर्देश कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मंत्रालयात आज महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाची आढावा बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यात 40 हजार शेतकऱ्यांमार्फत 2 लाख 40 हजार एकर क्षेत्रावर बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविला जातो. महाबीज शेतकऱ्यांना उच्चतम दर्जाचे बियाणे वाजवी दरात वेळेवर उपलब्ध करून देते. त्या बियाण्यांपासून शेतीचे उत्पादन न आल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईदेखील मिळते. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी व त्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी केवळ महाबीजचे बियाणे व उत्पादन विकणाऱ्या विक्रेत्यांना वितरण अनुदान व इतर सुविधा देण्यात याव्यात.

कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळावे यासाठी रुंद वरंबा पद्धती (बीबीएफ) सारख्या उत्तम शेती पद्धतींबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यात यावे. महाबीज बियाणे वापरताना त्यातून चांगले उत्पादन मिळावे यासाठी बियाण्यांच्या पाकिटावर मार्गदर्शक सूचना तसेच प्रमाणित उत्पादन पद्धती यांचा समावेश करावा त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना नवीन वाणाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलती देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले

दरम्यान, महाबीजच्या भाग भांडवल धारकांना देण्यात येणाऱ्या लाभांश (डिव्हिडंड) बद्दल देखील चर्चा करण्यात आली. यामध्ये भांडवल धारकांना अधिकाधिक लाभ कसा मिळवून देत येईल याबाबत उपाययोजना कराव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भंडारी, महाबीजचे महाव्यवस्थापक एस. एम. पुंडकर, महाबीजचे गुणवत्ता नियंत्रण महाव्यवस्थापक प्रफुल्ल लहाने, कृषी विभागाचे सह सचिव गणेश पाटील तसेच महाबीज व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.