नव्या कृषी कायद्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या समितीत शेतकरी संघटना व केंद्र संघटना व केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना नोटीस जारी केली असून दिल्ली जवळील रस्ते रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे आज पर्यंत देण्यास सांगितले आहेत.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली परिसरात सुरू असलेले आंदोलन कोणताीह तोडगा दृष्टीपथात नसल्याने चिघळत चालले आहे. दिल्लीच्या सीमेनजीकचे रस्ते अडवून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना तिथून हटवावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीस शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. चर्चेसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीत ज्यांना घ्यायचे आहे, त्यांची नावे द्या. वेळीच हा प्रश्न सोडविला नाहीतर देशव्यापी स्वरुप धारण करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र व शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे, असे होऊनही चर्चेसाठी तयार असल्याचा दावा दोन्ही बाजूकडून केला जात आहे.

 

दरम्यान रस्ते अडवून आंदोलन करणाऱ्या संघटनांची नावे कळवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, भारतीय किसान युनियन व अन्य काही शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर केंद्राशी चर्चा करीत आहेत, मात्र आता शेतकरी  आंदोलनाचा इतर काही लोकांनी ताबा घेतला , असा दावा मेहता यांनी केला.