सातारा : पर्यावरणाच्या समतोलासाठी व शेतकऱ्यांना हमखास उत्पादन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने बांबू लागवडीची योजना सुरू केली आहे. बांबू पासून अनेक उत्पादने घेता येतात यातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. तरी राज्यातील शेतकऱ्यांनी गट शेतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बांबू लागवड करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरे तालुका महाबळेश्वर येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते बांबू लागवड करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. ऊस लागवडीमधून साधारणतः हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो. तर बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 4000 मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत. तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते.

कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. 1 हेक्टर ऊस लावला तर 2 कोटी लिटर पाणी लागते व 1 टन ऊस गाळला तर 80 लीटर इॅथेनॉल निघते. आणि 1 हेक्टर बांबू लावले तर 20 लाख लीटर पाणी लागते. 1 टन बांबू गाळला तर 400 लीटर इथेनॉल निघते. तसेच प्रति एकरी 40 टन उत्पादन मिळते. बांबू एका वर्षात 320 किलो ऑक्सिजन हवेत सोडत असतो. एक एकर क्षेत्रामधून सर्वसाधारण 60 टन ऑक्सिजन तयार होतो. त्याचप्रमाणे एक हेक्टर क्षेत्रामधून सर्वसाधारणपणे 200 टन इतका र्काबन डायऑक्साईड हवेतून बांबूव्दारे शोषला जातो. त्यामुळे बांबू लागवड केल्यास तापमान कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे.

कंदाटी खोऱ्यातील तरुणांना
रोजगार मिळावा यासाठी बांबू पासून उत्पादन करणारा उद्योग उभारण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर शहरी भागातील वाढते प्रदूषण पाहता शहरांमध्ये बांबू पार्क उभारण्यात येणार असल्याचा मानस ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.

पर्यटन वाढीसाठी कोयना जलाशयामध्ये जल पर्यटनास परवानगी
पर्यटन वाढीसाठी कोयना जलाशयामध्ये जल पर्यटनास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुनावळे, ता. जावली येथे ४५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये स्कुबा डायव्हिंग, प्यॅरा ग्लायडिंग, स्पीड बोट, साहसी जल क्रीडा उभारण्यात येत आहेत. त्याच बरोबर पर्यटकांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिकांना गावातच रोजगार मिळणार आहे.