News

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पीएम किसान सम्मान निधि नामक योजना (PM Kisan Samman Nidhi) अमलात आणली आहे या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता अशा तीन हप्त्यांत दिले जातात. या योजनेसाठी देशातील सुमारे अकरा कोटी शेतकरी पात्र असल्याची माहिती समोर आली आहे, राज्यातील एक कोटी पाच लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

Updated on 04 February, 2022 7:33 PM IST

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पीएम किसान सम्मान निधि नामक योजना (PM Kisan Samman Nidhi) अमलात आणली आहे या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता अशा तीन हप्त्यांत दिले जातात. या योजनेसाठी देशातील सुमारे अकरा कोटी शेतकरी पात्र असल्याची माहिती समोर आली आहे, राज्यातील एक कोटी पाच लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. 

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना दहा हफ्ते दिले गेले आहेत. सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यात पीएम किसान सम्मान निधि योजने अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 80 कोटी रुपये दिले गेले असल्याचे समोर आले आहे. तसेच आगामी काही दिवसात जिल्ह्यासमवेतच संपूर्ण भारतातील या योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अकरावा हप्ता (Eleventh installment) दिला जाणार आहे. पीएम किसान सम्मान निधि योजना सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत सुरळीतपणे सुरू आहे. मध्यंतरी या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करत चुकीच्या पद्धतीने प्राप्त केलेले पैसे परत वापस वसूल केले आहेत. तसेच असा गैरव्यवहार परत होऊ नये व या योजनेत पारदर्शकता यावी यासाठी कागदपत्रांत मोठा बदल केला.

आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने रेशन कार्ड अनिवार्य केल्याचे समोर येत आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे देखील आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, यामुळे बोगस शेतकऱ्यांवर लगाम लावला जाणार आहे आणि योजनेची पारदर्शकता यामुळे अबाधित राहून गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात ई केवायसी करण्यासाठी उपलब्ध सुविधा:-

जिल्ह्यातील पात्र शेतकर्‍यांना केवायसी करण्यासाठी सीएससी सेंटरवर बायोमेट्रिक ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच लाभार्थ्यांना स्वतःदेखील पीएम किसानच्या अधिकृत एप्लीकेशन द्वारे केवायसी करता येणार आहे.

केवायसी करण्याची चर्चा संपूर्ण देशात दहावा हफ्ता मिळण्यापूर्वीच रंगात आली होती, मात्र सरकारने यावर पूर्णविराम लावत. केवायसी करणे बंधनकारक आहे मात्र दहाव्या त्यानंतर ई-केवायसी (E-KYC) केली तरी चालेल असे नमूद केले. त्यामुळे आता अकरावा हफ्ता प्राप्त करण्यासाठी ई-केवायसी करणे अपरिहार्य होऊन बसले आहे.

English Summary: Farmers in solapur district have received Rs 80 crore so far; You will get more money soon
Published on: 04 February 2022, 07:33 IST