News

राज्य शासनाने पाट पद्धतीऐवजी ठिबक सिंचनाचा वापर करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. पुर्वी हे अनुदान 55 टक्के व दोन हेक्टरच्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते.

Updated on 19 May, 2022 3:33 PM IST

राज्यात मोठ्या प्रमाणात अद्यापही कालव्याच्या मदतीने पाणी शेतीला दिले जाते. यामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे मत वेळो-वेळी तज्ञांनी मांडले आहे. यावर राज्य शासनाने पाट पद्धतीऐवजी ठिबक सिंचनाचा वापर करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. पुर्वी हे अनुदान 55 टक्के व दोन हेक्टरच्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते. या निर्णयात बदल करून 80 टक्के ठिबक सिंचनाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

ठिबक व सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के व दोन हेक्टरच्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते. याबाबत कृषी मंत्र्यांना भेटून सविस्तर चर्चा केल्याचं चव्हाणांनी सांगितले. शासनाने आता यामध्ये भरीव वाढ केली असून सर्व शेतकऱ्यांना यासाठी 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

हेही वाचा : कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांचं आंदोलन

याचबरोबर पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाले तर त्याचा योग्य तो लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. वेळेत कर्जाचा पुरवठा हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असून राष्ट्रीय बँका व इतर बँकाकडून पुरवठा वेळेत होण्याच्या दृष्टीने आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिल्या.

English Summary: Farmers have heard! The state government will provide 80 grants for drip irrigation
Published on: 19 May 2022, 03:33 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)