राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत असल्याची बाब नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून समोर आली. राज्याच्या बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र या घोषणात येत्या दिवसात किती प्रत्यक्षात उतरतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तर अर्थसंकल्पातील तरतुदींनी शेतकरी नक्कीच सुखावला आहे. राज्याचे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी देखील शेतीसह सर्वघटकांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे जाहीर केल्याने बळीराजा अधिकच भारावला आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून २०२२च्या अर्थसंकल्पामध्ये नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा पुन्हा एकदा झाली. कोरोना काळात आर्थिक नियोजनाअभावी याची पूर्तता करण्यात न आल्याने यंदा शेतकऱ्यांना यंदा ही रक्कम नक्की पुरविली जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ज्यावेळी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली तेव्हा कोरोना नव्हता. मात्र मध्यंतरीच्या काळात कोरोनामुळे सर्व व्यवहार ठप्प होते.

महसूल देखील सरकारला मिळत नव्हता. मात्र आता हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. राज्याकडे महसूलही गोळा होतो आहे. त्यामुळे आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. शिवाय विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचे काम देखील राज्य सरकार नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा बँककडून हाती घेण्यात येणार आहे.

यासाठी देखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती बाळासाहेब पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर मिळणारी रक्कम राज्यातल्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिली जाणार असून त्याकरिता १० हजार कोटींच खर्च अपेक्षित आहे. तर भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपायांची कर्जमाफी केली जाणार आहे.