कोविड-19 चा देशभरात उद्रेक होऊ लागल्यानंतर देशात लागू झालेल्या लॉकडाऊननंतर, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि कृषीकामे मार्गी लावण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.

या लॉकडाऊनच्या काळातच रब्बी हंगामाचे पिक आले आहे. या काळात शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकतांना कुठल्याही अडचणी येऊ नये, यासाठी कृषीविभाग विविध प्रयत्न करत आहे. विशेषतः नाशिवंत माल, म्हणजे, फळे आणि भाज्या यांच्या विक्रीत शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी, यासाठी कृषीविभागाने, ‘थेट विपणन’ योजनेशी त्यांना जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत थेट विपणनाची संकल्पना पोचवण्यासाठी, आणि त्यांना मदत करण्यासाठी कृषीविभाग, शेतकरी/शेतकऱ्यांचे गट/कृषीमाल संघटना/सहकारी संस्था या सर्वांना त्यांचे उत्पादन मोठे किरकोळ व्यापारी/अन्नप्रक्रिया उद्योग यांना विकण्यासाठी मदत करत आहेत.

महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी या लॉकडाऊनच्या काळात, आपल्या 69 शेतकरी गटांनी एकत्र येत आपला 8.5 कोटी रुपयांचा शेतमाल थेट ग्राहकांना विकून थेट विपणनाचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. जिल्हा कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली, शेतकरी, 93 थेट विक्री केंद्रातून, ताजा भाजीपाला आणि फळे थेट ग्राहकांना रास्त दरात विकत आहेत. ही विक्री केंद्रे अकोल्यातल्या नागरी भागात असून आजूबाजूच्या जिल्ह्यात देखील आहेत. या सुनियोजित विक्री केंद्रांव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांनी महत्वाच्या जागांवर छोटी दुकानेही लावली आहेत, तसेच घरोघरी भाजीपाला देखील पोचवत आहेत.

या गटांपैकी एका शेतकऱ्याने सांगितले की, “आम्ही आतापर्यंत 850 मेट्रिक टन, मालाची विक्री केली आहे, यात, प्रामुख्याने फळे आणि भाजीपाल्याचा समावेश आहे. वेळ आणि प्रयत्न वाचवण्यासाठी, आमच्या गटांनी ऑनलाईन पेमेंट आणि फोनवर ऑर्डर अशा अभिनव पद्धतीही स्वीकारल्या आहेत.” अकोल्यातील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी. मोहन वाघ, यांनी सांगितले की, “या मॉडेलची अंमलबजावणी करतांना, शेतकऱ्यांना लॉकडाऊनचा फटका बसू नये, याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यांचा शेतमाल वाजवी दरात विकला जाईल, अशी व्यवस्था केली. शेतकरी आणि त्यांच्या वाहनांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी, आमच्या विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना ओळखपत्रे आणि पासेस दिले आहेत”.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हा कृषी विभागाने, शेतकऱ्यांना मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करण्यास सांगितले असून सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. या संदर्भात, हे लक्षात घ्यायला हवे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादन संस्था उत्तम काम करत असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले होते आणि त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पंचायत राज दिवसानिमित्त देशभरातील ग्रामपंचायत प्रतिनिधींशी साधलेल्या संवादात त्यांनी मेदनकरवाडीच्या सरपंचांशी बोलतांना हे मत व्यक्त केले होते.