गेली अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या शेतीपंपास विजेचा प्रश्न निकाली लागण्याची खात्री निर्माण झाली आहे. याबाबत तञ् समितीकडून अहवाल घेऊन या बाबत वीज नियामक आयोगाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसात १० तास वीज देण्याचा अहवाल सादर करून निर्णय घेणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले. याप्रसंगी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, राजू शेट्टी, बंटी पाटील, विजय सिंघल, राजू आवळे, अरुण लाड, राजेश पाटील, ऋतुराज पाटील, जालंदर पाटील, सावकार मादनाईक, प्रकाश पोपळे संदिप जगताप आणि वीज मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य सरकारचे सध्याचे विजेचे बिल शेतीपंपास दिवसा वीज दिल्यावर महावितरण वरील आर्थिक भार याबाबतची माहिती देण्यात आली. ऊर्जामंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या नकारार्थी भूमिकांमुळे बैठकीच्या सुरुवातील १० तास वीज हा शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे राजू शेट्टी यांनी खडसावून सांगितले. तर विद्युत भाराच्या विभागणीत बळी घ्यायला सरकारला शेतकरीच दिसत आहे का? असा संतप्त सवाल शेट्टी यांनी केला. तसेच महावितरणला शेतीपंपास दिवसा १० तास कसे वीज देता येईल याबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.

महावितरणच्या कारभारा विरोधात ताशेरे ओढत वीज खरेदी व इतर महावितरणच्या भोंगळ कारभारावर हल्लाबोल केला. तसेच वीज बिलाच्या योजनेची मुदत ३१ मार्चला न संपवता ती आणखी १ वर्ष वाढवून देण्याची मागणी केली. तर मीटर रिडींग घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एजन्सी आणि कंपन्यांच्या कामचुकारपणामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीकडूनच रिडींग घेण्याची मागणी बैठकीदरम्यान करण्यात आली.

ऊर्जामंत्र्यांसोबत झालेली सकारात्मक बैठक शिवाय १५ दिवसात तञ् समितीच्या येणार अहवाल यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी १५ दिवस आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. यानुसार आज कोल्हापूर येथील कार्यालयासमोर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत पुढील चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. यामुळे आता यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.