News

दिल्ली येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा होते. यावेळी अनेक राज्यातील सहकारतज्ञ उपस्थित होते. यामुळे यामध्ये काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यावेळी ऊसावरील वाजवी आणि किफायतशीर किंमती (एफआरपी)वरील व्याज 15% टक्के वरून 7.5% टक्के करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

Updated on 09 September, 2022 3:17 PM IST

दिल्ली येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा होते. यावेळी अनेक राज्यातील सहकारतज्ञ उपस्थित होते. यामुळे यामध्ये काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यावेळी ऊसावरील वाजवी आणि किफायतशीर किंमती (एफआरपी)वरील व्याज 15% टक्के वरून 7.5% टक्के करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच ऊसाचे दर प्रति क्विंटल 3100 रुपयांवरून 3600 रूपये करावे, अशी मागणी आज राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केली. तसा निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. तसेच यामध्ये सहकार विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. या माध्यमातून कौशल्य आधारित शिक्षण पुरविले जाईल, ज्यामुळे सहकार क्षेत्रातील त्रृटी दूर केल्या जातील.

यामुळे सहकार क्षेत्रात होणारे संगणकीकरण आणि डिजीटायझेशन करण्यास मदत होईल, असेही सांगण्यात आले आहे. राज्याचे सहकार मंत्री श्री सावे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे या परिषदेस उपस्थित होते. यावेळी श्री सावे यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्राने केलेल्या प्रगतीचा आलेख मांडला.

Onion News: कांदा विक्रीप्रकरणी मोदी सरकारने उचलले मोठे पाऊल! शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

तसेच त्यांनी काही सूचनादेखील केल्या. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी.एल वर्मा, राज्यांतील सहकार मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), पतसंस्थांना लागू अशी महत्वपूर्ण मागणी श्री सावे यांनी आज परिषदेत केली. याचा देखील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

Electric Scooter: स्वस्तात 120KM रेंज देणाऱ्या दोन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, किंमतही बजेटमध्ये..

दरम्यान, कृषी पतसंस्था या कर्ज पुरवितात. सीबील ही प्रक्रीया पतसंस्थांमध्ये नसल्यामुळे जुन्या कर्जांची परत फेड न करणा-यांनाही कर्ज पुरविले जाते. त्यामुळे पतसंस्थांवर नादार होण्याची वेळ येते. पतसंस्थांनाही सीबील लागू झाल्यास कर्ज देणे पतसंस्थांना सोयीचे होईल, त्यामुळे पतसंस्थाना सीबील लागू करावे, अशी मागणी श्री सावे यांनी बैठकीत केली.

महत्वाच्या बातम्या;
देशाचे आयटी हब संकटात! पावसाचा हाहाकार, घरात बाहेर सगळीकडे पाणी, हॉटेलमध्ये ४० हजार भाडे..
हमीभावाच्या कायद्यासाठी दिल्लीत देशातील शेतकरी मैदानात, राजू शेट्टी म्हणाले तिकीट बुक करा..
कास पठारावरील फुलांचा हंगाम 10 सप्टेंबरपासून सुरू, पर्यटक खुश

English Summary: Farmers' drought will be removed! Rate sugarcane at Rs 3600, state government's demand to Modi government
Published on: 09 September 2022, 03:17 IST