सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. याचे कारण म्हणजे आता कारखाने सुरु होऊन अनेक महिने झाले तरी त्यांच्या उसाला तोड येत नाही. यामुळे आता त्यांचे नुकसान होऊ लागले आहे. अनेकांच्या उसाला हुमणी लागली आहे, तसेच उसाला तुरे देखील येत आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलने देखील होत आहेत. असे असताना आता या उसाचे करायचे काय असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. (Sugar Factory) साखर कारखान्यांकडून नियोजन हुकले असले तरी (Sugar Commissioner) साखर आयुक्त कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सुरु आहे. यावर आता शेतकरी पर्याय शोधत आहेत.

यावर पर्याय म्हणजे आता शेतकरी आपला ऊस गुऱ्हाळावर घेऊन जात आहेत. काही ठिकाणी गुऱ्हाळही सुरु करण्यात आले आहेत. गुऱ्हाळावर दिवासाकाठी 500 टन ऊसाचे गाळप हे बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर पर्यायाचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. केवळ साखर कारखान्यांवरच बोट न ठेवता इतर पर्यायांचा शोध घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. यंदा राज्याच गुऱ्हाळाची संख्या ही वाढलेली आहे. यामधून प्रक्रिया उद्योग उभारले जात आहेत तर गुळाची निर्मितीही वाढलेली आहे. यामुळे याकडे देखील बघणे गरजेचे आहे.

12 महिन्यांपुर्वी ऊसाचे गाळप झाले नाही तर वजनात घट होते. शिवाय ऊसाचा दर्जाही कमी होतो. ज्या शेतकऱ्यांचा कमी क्षेत्रावर ऊस आहे अशा शेतकऱ्यांनी गुऱ्हाळाचा पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. ऊसाचे एक टिपरुही शिल्लक राहणार नसल्याचे खुद्द साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, गाळपाचा कालावधी निघून गेल्याने ऊसाच्या वजनात 10 टक्के घट होणार आहे. यंदा विक्रमी गाळप होऊनही 15 ते 20 टक्के ऊस हा फडातच आहे. कारखाने मोठ्या प्रमाणावर सुरु असले तरी क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी सभासदांच्या उसाला प्राधान्य न देता बाहेरचा ऊस आणला जात आहे. यामुळे सभासद नाराज आहेत.

ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय कारखाने हे बंद होणार नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच कारखाना क्षेत्रातील गाळप पूर्ण झाल्याशिवाय कारखाने बंद करु नये असे पत्रही संचालकांना दिले आहे. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत गाळप सुरु राहणार असल्याचा अंदाज आहे. तसेच केवळ १० टक्केच उसाच्या वजनात घेत होईल, असे जाणकारांनी सांगितले आहे. मात्र तो १० टक्केच फायदा असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दरम्यान सध्या ज्यादा पैंसे देऊन मजुरांकडून ऊस तोडला जात आहे. त्यामुळे आता काय करायचे असा प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.