यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धनाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे. खर्च करून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या पदरी उत्पादन पडत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळतेच मात्र राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत. राज्यात सुमारे ६ लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांना पैसे मिळाले नाहीत. हमीभावावर ७०० रुपयांचा बोनस दिला जातो जे की मागील २ वर्ष बोनस दिला सुद्धा गेला आहे मात्र यंदा खरिप हंगामातील बोनस अजून शेतकऱ्यांना दिला नाही. बोनस किंवा एकरी पैसे या ठरवातच शेतकऱ्यांचे मरण झाले आहे. २० मार्च पर्यंत केवळ १३.३६ लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी झाली जे की मागील २ वर्षातील सर्वात कमी खरेदी आहे. १३ मार्च पर्यंत शेतकऱ्यांना धानासाठी एमएसपी म्हणून 2 हजार 608 कोटी देण्यात आले आहेत.

नेमका बोनसचा मुद्दा उपस्थित झालाच कसा?

आधार किमंत ठरवून सुद्धा महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा सौदा तोट्याचा कसा हा मुख्य प्रश्न उपस्थित राहिले आहे. 700 ते 1000 रुपये क्विंटलपर्यंत एमएसपीवर बोनस हवाच कशाला? प्रत्यक्षात पाहायला गेले तर केंद्र सरकारने २०२१-२२ साठी धानाचा सरासरी उत्पादन खर्च हा १ हजार २९३ रुपये प्रति क्विंटलसाठी ठरवला आहे. जे की यावर ५० टक्के नफा जोडून आधारभूत किमंत ही १ हजार ९४० रुपये प्रति क्विंटल अशी ठरवण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात धानाची सी - 2 ची प्रतिक्विंटल किमंत २९७१ रुपये येते. देशातील सर्वाधिक आधारभूत ही किमंत आहे, जे की राज्यातील शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही तर सर्वात मोठे नुकसान होणार आहे.

शेतकरी बोनस का मागत आहेत?

भाताच्या एमएसपीवर शेतकऱ्यांची किमान ७०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस ची मागणी आहे मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपया सुद्धा दिला नाही. कोकण विभागातील ४ जिल्हे, विदर्भातील 5 जिल्हे आणि नाशिकमधील काही भागामध्ये भाताची लागवड केली जाते. बोनस मिळत नसल्यामुळे भंडारा, गोदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूरचा काही भाग, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना असे वाटत आहे की ही फसवणूक आहे.

दर मिळत नसतानाही भात शेती का?

धान उत्पादन घेण्यात जास्त खर्च मात्र उत्पादन कमी अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे. जरी असे असले तरी शेतकरी धानाचीच शेती करत आहे जे की यावर उत्तर महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी उत्तर दिले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय नसल्यामुळे भाताची शेती करावी लागते. कारण आदिवासी भागात जास्त पाऊस पडत असल्याने कांदा, सोयाबीन, कापूस या पिकांची काढणी करता येत नाही. जे की धानाची उत्पादकता कमी आहे.

एकरीअनुदानाबाबत सरकारचा विचार :-

पुढील काळात शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी एकरी अनुदान देण्यात येणार असल्याचे सरकार विचार करत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना ज्यावेळी विरोधकांशी चर्चा चालू होते त्यावेळी हे मत अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले. जेवढे धान पिकवणार तेवढी शासकीय मदत दिली जाणार. शेजारील राज्यातील धान आपल्याकडे येते आणि तेही बोनस मागतात असे सरकारने सांगितले. राज्य सरकारला धान उत्पादकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करायचे आहेत.