मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी 2 हजार 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेशी करार करून 70 टक्के निधी अल्पव्याज दरात प्राप्त होणार आहे. कृषीसंदर्भातील 13 योजनांचा लाभ एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना मिळावा आणि थेट अनुदान वितरणात पारदर्शकता यावी यासाठी महा डीबीटी या प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज अनावरण करण्यात आले असल्याची माहिती कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्रालयातील मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघामध्ये कृषी विभागाच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पत्रकारांना संबोधताना कृषीमंत्री डॉ. बोंडे बोलत होते. या पत्रकार परिषदेस विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. श्रीनिवास, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक श्री. रस्तोगी उपस्थित होते.

डॉ. बोंडे म्हणाले, महा डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर प्रधानमंत्री कृषी योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन अशा 13 योजनांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी एकच अर्ज करावा लागणार आहे. योजनेचा लाभ घेताना 60 टक्के अनुदान शासन देणार आहे. 

यामुळे पारदर्शकरित्या शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान पंधरा दिवसात खात्यावर जमा होणार आहे. प्रकल्पांतर्गत 2 हजार 100 कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून, 70 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून, अल्प व्याज दरात कर्ज तर, आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर 26.67 टक्के निधी राज्य शासन देणार असून, 3.33 टक्के निधी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणून ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही श्री. बोंडे यांनी यावेळी दिली.

महा डीबीटी पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांची माहिती डेटाबेस करणे, योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती पाहणे, बनावट शेतकऱ्यांना लाभ टाळण्यात येणार असून, नवीन आणि पात्र शेतकऱ्यांना याद्वारे लाभ मिळणार आहे. यामुळे लाभार्थींना अनुदान वाटपाची संपूर्णत: स्वयंचलित ऑनलाईन प्रक्रिया असल्यामुळे विभागाच्या कामाची गती वाढण्यास मदत होणार आहे. आधार कार्ड आणि सात बारा यासोबत लिंक करण्यात येणार असून, योजना अंमलबजावणीत मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याची माहितीही श्री. बोंडे यांनी यावेळी दिली.

स्मार्ट योजनेसंदर्भात अधिक माहिती देताना डॉ. बोंडे म्हणाले, ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये, 300 प्रकल्पांद्वारे राबविण्यात येणार आहे. या स्मार्ट योजनेमुळे कृषीपूरक उत्पादनांची विक्री आणि पणन व्यवस्थापन, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणी व बाजार जोडणी व्यवस्था निर्माण करणे, राज्यात कार्यक्षम व सर्वसमावेशी एकात्मिक मूल्य साखळी उभारणीचे काम करण्यात येणार आहे. तसेच, महिला बचत गट, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, शेती उत्पादक कंपन्या अशा संघटित संस्थांना मूल्य साखळी प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना एक क्विंटलमागे एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त नफा होणार आहे. यामुळे साठवणूक करून योग्य भाव आल्यास विकणे तसेच प्रक्रिया करून माल विकण्यासंदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार असून, कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन होणार आहे. शेतकऱ्यांना यापुढे एपीएमसी मार्केटवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी माहितीही डॉ. बोंडे यांनी यावेळी दिली. 15 जिल्ह्यात 142 गावांतील अडीच लाख शेतकऱ्यांना हवामान बदलाला सामोरे कसे जायचे यासंदर्भात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. रस्तोगी यांनी दिली.