देशात सध्या केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा जोरात सुरु आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाची रोज कुठे ना कुठे धाड पडत असताना, आता शेतकरीही या यंत्रणांच्या रडारवर आलेत. आयकर विभागाच्या नजरेत आता ‘अतिश्रीमंत शेतकरी’ आले असून, अशा शेतकऱ्यांची माहिती जमा केली जाणार आहे.

1961च्या आयकर कायद्यानुसार शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. अर्थात, त्या वेळची ती गरज होती. त्यामुळे तत्कालिन सरकारने शेतीचे उत्पन्न करमुक्त केलं.. मात्र, या कायद्याच्या आडून अनेक राजकारणी, व्यावसायीक नि मोठमोठे बिल्डर हे करचोरी करण्यासाठी आपले उत्पन्न शेतीतून मिळाल्याचं दाखवत असल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे.

अतिश्रीमंत शेतकरी’ नजरेखाली

ही बाब समोर आल्यानेच हे ‘अतिश्रीमंत शेतकरी’ आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आयकर विभाग घेणार आहे. शेतकऱ्यांनी करमुक्तीसाठी केलेल्या दाव्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनं घेतला आहे.

समितीच्या माहितीनुसार, सुमारे 22.5 टक्के प्रकरणांत योग्य मूल्यांकन, कागदपत्रांची पडताळणी न करताच, 

अधिकारी करमुक्त दावे मंजूर करतात. त्यामुळे देशाचा मोठा कर बुडतो. समितीने मंगळवारी (ता. 5) कृषी उत्पन्नाशी संबंधित 49 वा मूल्यांकन अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात ही माहिती दिली आहे.

अनेक जण शेतीउत्पन्नाच्या नावाखाली करचोरी करीत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे ज्यांचं उत्पन्न 10 लाखांहून अधिक दाखवलं गेलं आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांची आयकर विभाग छाननी करणार आहे. या शेतकऱ्यांनी खरंच हे उत्पन्न शेतीतूनच घेतलंय का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट दिली आहे. शेत जमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरणातून मिळणारी रक्कम, तसेच शेतमालातून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते व त्याला करातून सूट दिली आहे.

मात्र, कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली कर चुकवणे, कृषी उत्पन्न अधिक दाखवण्याचे प्रकार आता बंद होण्याची शक्यता आहे.