अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेतील विहिरीकरिता एक लाख रुपये अनुदान, तर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान शासन देत होते. असे असताना आता मात्र यामध्ये तफावत होत असल्याचे समोर येत आहे.

विहिरीकरिता चार लाख तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या विहिरीकरिता अडीच लाख रुपयांचे अनुदान (Subsidy) दिले जाते. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना वाढली आहे.

दोन योजनांमधील अनुदानाची ही तफावत दूर करण्याची मागणी केली आहे. तेव्हाही अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता, आताही होत आहे. या अन्यायाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले होते.

एकदा लावले की ४० वर्ष पैसाच पैसा!! बांबू शेती ठरतेय फायदेशीर..

तसेच एकाच गावातील एका शेतकऱ्याला विहिरीकरिता चार लाख रुपये, तर त्याच गावातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामुळे हा अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यावर अन्याय नव्हे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Red Ladyfinger: शेतकऱ्यांनो एकदा लाल भेंडी लावाच, मोठ्या मागणीमुळे मिळतोय जास्तीचा भाव..

अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर त्यांनाही चार लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करून शासनाने अनुदानातील तफावत दूर करावी. अशी मागणी आता शेतकरी करत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
ममता जैन यांची कृषी जागरण समूहाच्या संपादक नियुक्ती...
विनाश पृथ्वीचा नाही, जीवसंस्कृतीचा होऊ शकतो
देशातील इथेनॉल क्षमता 25 टक्यांनी वाढणार, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..