केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या चारपैकी नवा कायदा आणि शेतातील काडीकचरा जाळणाऱ्यांविरुद्ध शिक्षेची प्रस्तावित तरतूद रद्द करण्याच्या मुद्दयावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले.

 

केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या चारपैकी नवा कायदा आणि शेतातील काडीकचरा जाळणाऱ्यांविरुद्ध शिक्षेची प्रस्तावित तरतूद रद्द करण्याच्या मुद्दयावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले, परंतु शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी असलेल्या नवीन कृषी कायदे रद्द करणे आणि हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्याच्या मुद्यांवरुन पुन्हा चर्चा अडली आहे. आता पुन्हा ४ जानेवारीला दोन्ही पक्षांची बैठक होणार आहे. याविषयीची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.

आजची चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली असून उर्वरित दोन मुद्द्यांवर चर्चेसाठी पुढच्या महिन्याची ४ तारीख निश्चित केली असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी वीज वितारणासंदर्भातला कायदा आणि पर्यावरणासंबंधीचा कायदा या दोन मुद्द्यांवर आज चर्चा झाल्याचं तोमर म्हणाले.विज्ञान भवनात बुधवारी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली.

कायदे तयार करणे आणि रद्द करणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मागण्यांसदर्भात एक समिती तयार करण्याची सरकारने तयारी दर्शविली.केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील ३५ दिवसांपासून आंदोलन करत असून , मागे झालेल्या पाच चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये कोणत्याही मुद्यांवर तोडगा निघाला नव्हता. बुधवारी केंद्र सरकार आणि ४१ शेतकरी नेत्यांमध्ये सहावी बैठक पार पडली. 

पाच तास चाललेल्या या बैठकीत दोन मुद्यांवर एकमत झाल्याने आंदोलनावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.