गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्ध्वस्त झाल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सततचा पाऊस आणि शेजारील नैसर्गिक नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतात पाणी साचल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये अनेक एकर शेतजमीन उद्ध्वस्त झाली होती. अंदाजे 29 हजार एकर क्षेत्रासाठी यासाठी सुमारे 53 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

या शेतकऱ्यांसाठी दिल्ली मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी प्रति एकर 20 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. शेतकर्‍यांच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जमिनीवरील परिस्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी अनेक पथके पाठवली होती. नुकसानीच्या प्रमाणानुसार भरपाई दिली जाणार आहे. 70% किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याचे आढळल्यास, भरपाई रक्कमेच्या 70% असेल. मूल्यांकन केलेले नुकसान 70% पेक्षा जास्त असल्यास 20 हजार प्रति एकर नुकसान भरपाई दिली जाईल.

शुक्रवारी (काल) प्रकाशित झालेल्या महसूल विभागाच्या आदेशानुसार, गेल्या वर्षी नष्ट झालेल्या मालमत्तेची मालकी सिद्ध करणारी नोंदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे असणे आवश्यक आहे. ज्या जमीन मालकांना कंपनीचे स्वरूप आहे किंवा ज्यांची जमीन गावसभेत आहे आणि वेस्टिंग ऑर्डर अंमलात आहे, त्यांना भरपाई दिली जाणार नाही.

अंदाजे 29 हजार एकर क्षेत्रासाठी यासाठी सुमारे 53 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने बोलत असतात. त्यांनी यापूर्वी नुकसान भरपाईची घोषणा केली होती. यापूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्लीत आम आदमी पार्टीची सत्ता आल्यापासून, सरकारने शेतकर्‍यांना शक्तीहीन वाटू नये याची काळजी घेतली आहे. प्रत्येक वेळी पिकांची नुकसान भरपाई दिली आहे. नुकसान झाले आहे. हे कधीही खोटे आश्वासन दिलेले नाही, आणि तो हमी देईल की सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल," असे दिल्ली सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.