गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज तोडली जात आहे. यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. असे असताना आता देखील विजतोडणी सुरूच आहे. आता राज्य सरकराने ‘कृषिपंप’ ऊर्जा धोरण 2020 हे जाहीर केले असून शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामधून पैसे वसूल होणारच आहेत, मात्र त्या पैशातून विकास कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन लोकप्रतिनीधी यांनी करावे असे पत्र ग्रामपंचायत दिले आहे. यामुळे यामध्ये सहभाग वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

असे असताना महावितरणच्या योजनेत सहभागी होऊन शेतकरी हे कृषीपंपाचे वीजबिल कोरे करु शकणार आहेत. वीजबिलात 50 टक्के माफीसाठी आता केवळ 22 दिवस उरलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी थकीत बिलापैकी 50 टक्के रक्कम अदा केल्यास उर्वरीत 50 टक्के माफी ही होणारच आहे. राज्य सरकारने 'कृषी धोरण 2020' या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ही सुविधा देण्याचा निर्धार केला असून गेल्या अनेक दिवसांपासून योजना सुरु आहे.

यामध्ये सुधारित थकबाकीवर 50 टक्के माफी देऊन उर्वरीत 50 टक्के वसुल करुन थकबाकीमुक्त करण्याचे धोरण आहे. तसेच वसुल झालेल्या रकमेपैकी 66 टक्के ही ‘कृषी आकस्मिक निधीतून’ वीज यंत्रणेतील विकास कामांवर खर्च केला जाणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी 50 टक्के रक्कम अदा करुन त्या रकमेचा वापर हा शेतकऱ्यांना सुरळीत विद्युत पुरवठा करण्यासाठी होणार आहे. यामुळे याचा देखील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

यामध्ये सप्टेंबर 2020 पासून आलेली शेतीची सर्व बिले भरणे सक्तीचे आहे. ही संपूर्ण चालू बिलाची रक्कम भरल्याशिवाय खंडीत केलेला वीजपुरवठा सुरू केला जाणार नाही. जर योजनेच्या कालावधीत काही रक्कम भरली असेल तर उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कारवाई टाळण्यासाठी सप्टेंबर 2020 पासूनची सर्व चालू बिले भरावीच लागणार आहेत.