मुंबई: राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाणार आहे. यात शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा देखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

गजभिये यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे. मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इत्यादी बाबींची तुलना इतर राज्याशी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.

विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. यात झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल. सौर ऊर्जेसंबंधीही धोरण लवकरच जाहीर करणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता १ लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. खुल्या प्रवार्गातील शेतकऱ्यांना १० टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे.