राज्य शासन असो की केंद्र शासन शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवतात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीची कामे व शेतीशी निगडित व्यवसाय सुलभपणे करता यावी हा त्यामागचा उद्देश असतो.
परंतु अशा योजनांचा लाभ हा खरच वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो का? हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. असाच काहीसा प्रकार कांदा चाळ बांधकाम केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडला आहे. आता आपल्याला माहित आहेच की कांदा चाळ बांधकामाचा विचार केला तर दोन लाखांपेक्षा जास्तीचा खर्च येतो. व कांदा चाळ योजनेच्या माध्यमातून त्यासाठी 87 हजार 500 रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु एका वर्षाचा कालावधी लोटला असताना देखील कांदा चाळीचे बांधकाम केलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकर्‍यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. कांदा चाळ अनुदान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना आधी खर्च करावा लागतो. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर अनुदान दिले जाते. ही जी पद्धत आहे यामुळे बरेच शेतकरी अशा योजनांमध्ये भाग घेत नाही. ज्या शेतकरी भाग घेतात ते कर्ज किंवा उसनवारी पैसे घेऊन कांदा चाळीचे काम पूर्ण करतात. परंतु काम पूर्ण झाल्यानंतर देखील अनुदान येण्याची खूप वेळ वाट पाहावी लागते. ही परिस्थिती जवळजवळ कांदाचाळ अनुदान योजनेच्या बाबतीतच नाही तर बहुतेक योजनांच्या बाबतीत अशीच आहे. याबाबतीत आर्वी तालुक्यामध्ये 100 पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी कांदा चाळ बांधल्या.
चाळीचे बांधकाम पूर्ण होऊन सात सात महिने लोटले परंतु अद्याप पर्यंत त्याचे अनुदान मिळाले नाही. कृषी विभागाकडून मार्च महिन्याचा अनुदान मिळेल असं सांगण्यात आले होते परंतु मे महिन्याची सुरुवात झाली तरीसुद्धा अनुदानाचा कुठल्याही प्रकारे थांगपत्ता नाही. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष द्यावे व तातडीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
अगोदरच महागाईमुळे बांधकाम खर्च वाढला, परंतु अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त
सध्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महागाईने डोके वर काढले असून बांधकाम साहित्याचे देखील किमती वाढले आहेत. राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या माध्यमातून विदर्भात देखील कांदा चाळ योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली. या योजनेच्या माध्यमातून पंधरा बाय 40 चौरस फूट कांदाचाळ बांधण्यासाठी एक लाख 60 हजार रुपये खर्च येतो. त्यापैकी 87 हजार 500 रुपये अनुदान मिळेल असे सांगण्यात आले होते.
तसेच बांधकाम साहित्याचे दर देखील वाढले आहेत त्यामध्ये स्टील, सिमेंट, वाळू त्यासोबतच मजुरीचे दर देखील वाढल्याने हा खर्च चक्क दोन लाखांच्या वर गेला आहे. परंतु एवढा खर्च करून देखील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही.
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:शेतकरी बंधूंनो!NPK आहे पिकांचा आत्मा, जाणून घेऊ NPK चे पीक वाढीतील महत्व
Published on: 07 May 2022, 10:54 IST