जसे उसाला एफआरपी मिळते त्याप्रमाणे दुधाला देखील येणाऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची हमी मिळावी तसेच उसाप्रमाणे दुधाला एफ आर पी चे संरक्षण मिळावे

त्यासोबतच दूध व त्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांच्या निर्मितीमध्ये तयार होणाऱ्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेनू शेअरिंग धोरण लागू करावे इत्यादी मागण्यांसाठी संपूर्ण देशात संघर्ष व संघटन उभे करण्याचा निश्चय केरळमध्ये कन्नूर येथे संपन्न झालेल्या शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये देण्यात आले असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

नक्की वाचा:आनंदाची बातमी! आता शेतकऱ्यांना खतांसाठी मिळणार थेट 100 % अनुदान, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..

 कन्नूर येथे संपन्न झालेल्या बैठकीतील मुद्दे                          

विविध प्रकारचे शेतकरी संघटना,कार्यकर्ते, नेते तसेच प्रगतिशील व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून एक दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरू आहे. आता हा प्रयत्‍न राज्‍य स्‍तरावर न ठेवता संपूर्ण देश स्तरावर सुरू झाला असल्याचे देखील अजित नवले यांनी सांगितले. यासंबंधी सर्व दूध उत्पादक जे राज्य आहेत त्यामधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसाची कार्यशाळा ही केरळ येथे 14 व 15 मे रोजी आयोजित करण्यात येणार असून या कार्यशाळेच्या माध्यमातूनसंपूर्ण देशात दूध उत्पादकांची एक भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नक्की वाचा:ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी दागिने गहाण ठेवून पैसे दिले, पैसे परत द्या नाहीतर साखर कारखान्यावर मोर्चा, स्वाभिमानीचा इशारा

या बैठकीलाअखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या मदतीने देशभरातील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमधील कन्नूर येथे नऊ एप्रिल रोजी संपन्न झाली.